काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय भुक्तानी सेवा संचालनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमकाबीच उक्त सेवाको उद्घाटन गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले सुरुवाती चरण्णमा ठमेलस्थित करदाता सेवा कार्यलयबाट उक्त सेवा संचालनमा ल्याएको हो । सो प्रणाली कार्यान्यनमा आएसँगै करदाताहरुले २४ सैं घण्टा राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए । ‘यस अघि सम्बन्धित कार्यालयमा गएर अफिस समयभित्र मात्र कर बुझाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘विद्युतीय भुक्तानी सेवा संचालनमा आएसँगै अब करदाताको खातामा पैसा हुन पर्यो घरमै बसेर जुनसुकै समयमा पनि सरकारी राजस्व तिर्न सकिनेछ ।’
सरकारी कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा संचालनमा आएसँगै करका दायरा बढ्नुका साथै करदाताको झण्झट हट्ने समेत उनको दावी थियो । हाल १ लाख रुपैयाँभन्दा कम राजस्व तिर्न मिल्ने बनाइएपनि चालू आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा करदाताले तिर्नुपर्ने सबै दायित्व विद्युतीय भुक्तानीबाटै गर्न सक्ने खतिवडाले जानकारी दिए । साथै चालू आबभित्र क्रमश साना ठूला सबै करदाता सेवा कार्यालयल र भन्सार विन्दुलाई पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली भित्र ल्याईसक्ने उनको दावी थियो ।
कार्यक्रममा राजस्व सविच शिशिरकुमार ढङ्गानाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै उद्योगी व्यवसायीको संचालन खर्च घट्नुका साथै लगानी समेत आकर्षित गर्न सकिने बताए । ‘यो प्रणालीले रिक्स कम गर्नुका साथै वास्तविक राजस्व उठ्नेछ,’ उनले भने ।
सो सेवा प्रयोग गर्न करदाताले सम्बन्धित कर प्रशासन गर्ने निकायको पोर्टल वा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट भौचर तयार गर्न सक्नेछन् भने नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको आईपीएस मार्फत मात्र रकम बुझाउन सकिनेछ ।
जसका लागि क्लियरिङ हाउसबाट अनुमति लिएका ५ वटा बाणिज्य बैंकाबाट मात्र सो सेवा संचालन गर्न सकिने छ । जसअन्तरगत एनबी बैंक, एनमबी बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, बैंक अफ काठमाण्डुबाट सो सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ । साथै १२ वटा बाणिज्य बैंकहरुलाई सो सेवा संचालनका लागि अनुमित दिन लागिएको क्लियरिङ हाउसले जानकारी दिएको छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन पछि बैंकका सबै शाखाबाट राजस्व भुक्तानी गर्न सकिनेछ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा मात्र एकल खाता रहनेछ ।
