काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुले जसरी पनि रेल सञ्चालन गरेरै छाड्ने बताएका छन् । ‘मैले फेरी पनि उद्घोष गरे अब जसरी पनि रेल चलाउछु,’ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ५२ औं साधारणसभामा बोल्दै उनले भने, ‘तर, त्यो रेल भरेर पठाउने जिम्मा उद्योगी व्यवसायीहरुको हो ।’

सरकारले रेल संञ्चालन गरेसँगै उक्त रेलमा राखेर निर्यात गर्ने सामान उत्पादन गर्न व्यवसायीहरु तयार हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘हामीले विदेशबाट सामान आयात गर्न मात्र रेल सञ्चालन गर्ने होइन,’ उलने भने, ‘सोही मात्रमा सामान राखेर निर्यात पनि गर्न सक्नुपर्छ । विदेशबाट आउँदा भरी नेपालबाट फर्कदा खाली हुने वातावरण नवनाउनुस ।’ यसका लागि व्यवसायीलाई आजैका मितिदेखि नै उत्पादन बृद्धिमा लाग्न समेत आग्रह गरे ।

अहिले नेपालको व्यापार घाटा उच्च रुपमा बढ्यो भन्नु नै गलत भएको उनको तर्क थियो । ‘हामीले सामान निर्यात गरे पो व्यापार घाटा घटवढ हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी सामान मात्र आयात गछौं निर्यात छैन कसरी व्यापार घाटा हुन्छ ।’ एक सय रुपैयाँको सामान आयात गर्दा ५÷७ रुपैयाँ निर्यात गर्नुलाई व्यापार घाटासँग तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । नेपालले तत्कालका लागि भ्यालु एड गरी महङ्गा बस्नु निर्यात तथा कृषि जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ लाग्नु पर्ने उनको सुझाव थियो ।

अझैपनि नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको भन्दै सबैले एक छाक खान र लाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार अग्रसर रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले सन् २०२२ सम्ममा विकाशिल देशमा स्तरोउन्नती गरी सन् २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेको दिगो आर्थिक लक्ष्य भेटाउनु छ,’ उनले भने, ‘जसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गरिबी निवारणका लागि उल्लेख्य काम गर्नु जरुरी छ त्यसका लागि निजी क्षेत्र पनि तयार हुनुपर्छ ।’

यसैगरी सरकार व्यवसायी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि मौजुदा नियम कानुन समेत परिमार्जन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । ‘सरकारले उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध हरेक नियम कानुन बनाउँदा व्यवसायीसँग सरसल्लाह गर्नेछ,’ उनले भने, ‘स्वच्छ व्यवसाय गर्नका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नेछ ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले प्रधानमन्त्रीको सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सफल पार्न व्यवसायीहरु पनि एकजुट भएर लाग्ने बनाईन । जसका लागि सरकारले २०७५ देखि २०८५ लाई ‘समृद्धि अभियान दशक’ रुपमा घोषणा गर्न माग गरेकी छिन् । जस अन्तरगत पूर्वाधार विकास, औद्योगिकरण विस्तार, पर्यटन, उर्जार कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत आग्रह गरेकी थिईन । साथै देश संघीयतामा गएसँगै देखिएको दोहोरो कर प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।