काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सेयर वितरण प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको छ ।

आयोजनाले दोलखाका स्थानीय बासीलाई दिन लागेको १० प्रतिशत सेयर न्यायोचित ढङगले वितरण नभई समित व्यक्तिको स्वाार्थमा मनोमानी तरिकाले बाँडफाँड गर्न लागेको स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेसँगै थप जटिल बन्दै गएको हो ।

स्थानीयको आन्दोलनले तामाकोशीको काम प्रभाभित भएको छ भने लागत बढने अनुमान पनि गरिएको छ । तर, स्थानीय आन्दोलनकारीले भने २÷४ दिन आन्दोलन गर्दा लागत बढने नभई आयोजनाले त्यसैलााई आधार बनाएर लागत बढाउने नियत राखेको आरोप लगाएका छन् । आयोजनाले आन्दोलनको नाम लिएर लागत बढाउने र माफियाहरुलाई पोसाउने काम गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको दोलखालीले पाउने १० प्रतिशत सेयर न्यायोचित तवरले वितरण हुनु पर्ने, जिल्लाका सम्पूर्ण जनतालाई न्युनतम ७० कित्ता सुनिश्चित गर्ने, घोटला हुन सक्ने सम्भावनालाई छानविन हुनु पर्ने लगायतका माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजक बर्मा लामाले जानकारी दिए ।

दोलखालीको तर्फबाट गरेका मागहरुलाई तामाकोशी आयोजनाले पुरा नगरेसम्म आन्दोलन निरन्तर चलिरहने उनले बिजखबरलाई बताए । आफुहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको र जायज मागको सुनुवाई नभए थप आन्दोलनको तयारीमा रहेको लामाले जानकारी दिए । ‘अहिलेको मोडालिटीमा नै सेयर वितरण गरे जुनसुकै अप्रिय घटना हुन सक्छ,’ लामाले भने ।

सांकेतिक रुपमा एक दिन आयोजनाको गाडी बन्द गरेर विरोध गरेका आन्दोलनकारीले थप आन्दोलनको तयारी गरेका छन । दोलखालीको माग सम्वोधन नभए आयोजनानै सम्पन्न हुन नदिने आन्दोलनकारीले आयोजनालाई चेतावनी दिएका छन । ‘हामीले स्थानीयलाई छुटयाएकै १० प्रतिशतलाई न्यायोचित तरिकाले वितरण गर भनेको हो गलत माग त राखेका छैनौं,’ उनले भने, ‘आफूहरुको मागलाई वेवास्त गरी अघि बढेमा चरिकोट सातदोवाटोमा रिलेअनशन देखी आमरण अनशन बस्ने कार्यक्रम बनाएका छौं ।’

सर्वदलीय संयन्त्रले स्वीकृत गरेको निर्णय अनुसार तामाकोशीको सेयर जब विद्युत उत्पादन हुन्छ तब मात्र निष्कासन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिले २ वर्ष अगाडीनै निष्कासनको तयारीमा आयोजना रहेको देखिन्छ । अहिले आएर त्यो सबै निर्णयलाई लत्याएर समित व्यक्तिको स्वार्थमा गुपचुपमा निर्णय भएको समेत उनको आरोप छ । ‘यसरी निर्णय गर्दा गरिब जनताले सेयर आवेदन नदिने भए पछि आफ्नै भागमा पर्छ भनेर गलत निर्णय गरिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘संविधान त परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने २÷४ जना वसेर गरेको निर्णय फेरवदल गर्न नसकिने किन ?’

सिङगो दोलखा बासीको हक र अधिकारको लागि आफू जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने उनको भनाई छ । माथिल्लो तामाकोशीले कमाउन थाले पछि हरेक फाइदा गाउँपालिकालाई बाँडनु पर्ने हुन्छ त्यो वेला पनि पक्षपात तरिकाले अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार पाउने उल्लेख छ । जुन जनताको हक अधिकार विपरित भएको समेत उनको तर्क थियो । दोलखाका सम्पूर्ण जनताले बराबरी लाभाशं पाउनु पर्ने समेत संघर्ष समितिको माग छ ।

प्रवेशमार्गको धाराणा राखेर वा विभिन्न कुराहरु राखेर जनतालाई वर्गीकरण गर्नु गलत रहेको उनको तर्क छ । ‘प्राकृतिक न्यायलाई हेर्ने हो भने प्रभावित र अति प्रभावित २ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक बाउण्ड्रीलाई हेर्ने हो भने पनि सिङगो दोलखा नै प्रभावित जिल्ला हो ।’

आयोजनाका अनुसार ‘ग’ वर्गमा परेका नागरिकले न्यूनतम ५० कित्ता र ‘क’ वर्गकाले १ सय ५० कित्तासम्म सेयर खरिद गर्न सकिनेछ । तर, आन्दोलनकारीले सबैलाई समेटेर न्युनतम ७० कित्ता दिन माग गरेका छन । आयोजनाले यसअघि नै कर्मचारीलाई २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गरिसकेको छ ।

सुरुमा आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । तर, अहिले बढेर ४० अर्ब रुपैयाँ नाघिसक्यो २ वर्ष भित्रमा अझै बढाएर ५० अर्व पुर्याउन लागिएको समितिको आरोप छ । ‘यसरी लागत बढनु भनेको तामाकोशीमा घोटाला हुनु हो,’ उनले भने । ‘किन लागत बढाईयो, घोटाला हुन सक्ने सम्भावनालाई छानविन हुनु पर्ने हाम्रो माग छ ।’