काठमाडौं । सरकारले आज जारी गरेको श्वेतपत्रले देशमा राजस्व छली उच्च विन्दुमा पुगेको र अबका दिनमा त्यसलाई कडाई गर्नुपर्ने म्याण्डेड दिएको छ । देशमा वित्तीय अनुशासन एकदमै फितलो भएका कारण करदाताले राजस्व छली गर्ने क्रम बढेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
स्वयमकर निर्धारणमा आधारित मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा करदाताले यथार्थ कारोबार घोषणा नगरेका कारण ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भएको श्वेतपत्रमा उल्लेखछ । हालसम्म भ्याटमा दार्ता भएका करदातामध्ये १२ प्रतिशतले मात्र कर तिरको र जसले गर्दा ठूलो मात्रामा राजस्व छली भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
हालसम्म भ्याटमा दर्ता भएका मध्ये ५४ प्रतिशत करदाताले सरकारलाई कर तिर्नुका सट्टा सरकारसँग कर फिर्ता लिनुपर्ने गरी विवरण पेश गर्ने गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी ३४ प्रतिशत करदाताले कुनै पनि कारोबार नगरेको शुन्य विवरण पेश गर्दै आएका छने भने करिब ३० प्रतिशतले विवरण नै नबुझाउने गरेको पाइएको छ ।
हाल मूल्य अभिबृद्धि करको कार्य सम्पादन एकदमै कमजोर रहेको र करदाताको तर्फबाट पनि कर कानुन र प्रणाली परिपालनामा ध्यान नदिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी भन्सार विन्दुमा अझै आयात कर्ताले परिमाण र मूल्य कम घोषणा (न्युन विजकिकरण) गरी आयात गर्दा देशले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनु परेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । बढी दरमा भन्सार महसुल लाग्ने बस्तुलाई कम दरमा वर्गीकरण गरी ल्याएर कर छली तथा चुहावट हुने गरेको छ । यस्ता कार्यमा भन्सारमा कार्यरत कर्मचारी, आयातकर्ता र भन्सार एजेण्ट मिलेमतो हुने गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी राजस्व समुहका कर्मचारीलाई आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्ने परिपाटी रहेकाले राजस्व अनुसन्धान र चुहावट नियन्त्रणमा स्वार्थ बाझिने गरेको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै समय समयमा गठन हुने गरेको कर फछर्योट आयोगको निर्णयमा पमि प्रश्न उठ्ने गरको र यसले पनि राजस्व संकलनमा समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
