राङडोल लामा
काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सेयर वितरण दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै थप आन्दोलनलको चेतावनी दिएका छन ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन माथील्लो तामाकोशीको विबाद झन चुलिँदै गएको छ । तामाकोशीले स्थानीयलाई दिने १० प्रतिशत सेयर दोलखाली जनताको हितभन्दा पनि माफियाको चलखेल तथा मुद्धा माफियालाई चलखेल गर्ने मनसायले निर्णय भएको भन्दै थप आन्दोलणको घोषणा भएको हो । माथील्लो तामाकोशी आयोजनाको सेयर वितरणमा समानता नभएको भन्दै दोलखाबासीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । दोलखालीकोतर्फ बाट गरेका मागहरुलाई तामाकोशीले पुरा नगरे शसक्त आन्दोलनमा जाने संघर्ष समितिका सहसंयोजक हिरा थोकरले जानकारी दिए ।
आयोजनालाई १० दिने अल्टीमेटम दिंँदै आन्दोलनले निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन हुने र आन्दोलनको क्रममा अप्रिय घटना पनि हुन सक्ने सहसंयोजक थोकरले बताएका छन । आन्दोलनले क र ख वर्ग छुटाई सेयर वितरण गर्नु पर्ने माग अघि सार्दै आएको छ । साथै प्रसारण लाईन भित्र परेका तथा सडक क्षेत्र परेका घर जग्गाको न्यायोचीत मूल्याङकन गरी क्षतिपूर्ति दिन समेत माग गरेको छ । प्रवेशमार्ग अन्र्तरगत बिना मुआब्जा खनेको बालगृह तिखातल सडक कालोपत्रे गर्न समेत माग गरिएको छ ।
बिभिन्न समयमा भएका प्रतिब्यक्ती ४० हजार र ३० हजार रुपैयाँसम्मको सेयर हाल्न पाउने निर्णय न्याय संगत नभएको भन्दै १० हजार गर्नु पर्ने आन्दोलनकारीको माग छ । सबैले १० हजार रुपैयाँका दरले सेयर हाल्ने हो भने बास्केटमा जाने बाँकी सेयर बढी रकम हाल्नेलाई बढी र घटी रकम हाल्नेलाई घटी पर्ने स्थितिले प्रायले अधिकतम रकम हाल्ने प्रयास गर्दा अनाबस्यक रकम जम्मा हुने देखिन्छ भने समाजमा संकट आउने देखिन्छ । ‘यसले गर्दा हुँदा खाने र हुने खाने बीच फाटो ल्याउने निस्चित छ,’ उनले भने, ‘साथै हुँदा खानेले ऋणसम्म नपाउने अवस्था आउन सक्ने छ यदी पाएको खण्डमा पनि चर्को ब्याज तिर्नु पर्नेछ ।’
आन्दोलनकारीले तामाकोशीको मात्र नभएर जिल्लाभर निर्माण हुने माईक्रो हाइड्रोपावरको पनि समान सेयर पाउनु पर्ने तथा नभए आन्दोलनको आँधीबेरी उठाउने निर्णय गरेको बताएका छन । माथिल्लो तामाकोशीले स्थानीयलाई दिने भनिएको १० प्रतिशत सेयर दामासाहीले वितरण गर्ने कि प्रभाबका आधारमा वितरण गर्ने भन्ने विषयमा विबाद देखिएको हो । जिविस दोलखामा भएको सर्वदलीय संयन्त्रले ३ भागमा विभाजन गरेर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार धितोपत्र बोडले सेयर निष्काशन प्रकृया अघि बढाउन लाग्दा विरोधको स्वरहरु चर्किएको छ ।
