काठमाडौं । सरकारले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सक्रिय बनाउने भएको छ । यस अघि सम्पती शुद्धीकरण विभाग स्थापना भएर सक्रिय रुपमा काम गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफु मातहत नै राखेर त्यसलाई सक्रिय रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।
अब सरकारको मुख्य काम भनेको आर्थिक विचलन रोक्नु भएको र त्यसलाई लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । आर्थिक विचलन तथा अपराधिक क्रियाकलाप रोक्नका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफु मातहत लगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गतहप्ता व्यवसायीहरुको.भेटमा यो सरकार भ्रष्टाचार, कमिशन खोर र अरुलाई अनावश्यक दुख दिएर पैसा कमाउनका लागि गठन भएको सरकार नभएको बताउँदै सोही अनुरुप व्यवसायीलाई पनि काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘अब सरकारले भन्सार र कर प्रणालीमा कडाइ गर्नुका साथै गैरकानुनी तरिकाले पैसा कमाएर राज्यलाई ठग्ने प्रबृतिलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले व्यवसायीक हकहितका लागि बदल्न पर्ने जति नियम कानुन बदल्ने छ तर यदि कसैले गलन गर्न खोज्यो भने त्यस्ता बाटाहरु पनि तुरुन्तै बन्द गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीसँगको भेटमा अबका दिनमा राजनीतिज्ञ होस वा कर्मचारी जसले भ्रष्टाचार गरेपनि नछाडिने उनको उद्घोष थियो । साथै उनले सभासद तथा कर्मचारीलाई पनि अबका दिनमा कर्मचारी सरुवा बढुवाका फाइलभन्दा पनि विकास निर्माणका काम लिएर आउन दिर्नेशन दिएका छन् ।
हाल सम्पती शुद्धीकरण विभागले अकुत सम्पती आर्जन गरेको आरोपमा सयौं फाइललहरु अनुसन्धान प्रक्रियामा अघि बढाइरहेको विभागका एक अघिकारीले जानकारी दिए । साथै अबमा दिन स्रोत नखुलेका सम्पतीको छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । विशेषगरी, घरजग्गा, वैदेशिक रोजगार, सेयर तथा नेपालका केही नबधनाढ्यसँग स्रोत नखुलेको रकम बढी भएको उक्त स्रोतको दावी थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माघको दोस्रो साता व्यवसायीहरुसँगको भेटमा पनि स्रोत नखुलेको पैसा मात्र समाउने काम मनी लण्डरिङ नभएको बताएका थिए । स्रोत नखुलेका रकमलाई सरकारले कर लिएर लगानीको रुपमा बाहिर ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जसले पैसा निकाल्यो त्यसलाई समात्नुमात्रै लाउण्डरिङ नभएको बताउँदै लुकेको तथा अन्डरग्राण्ड पैसालाई बाहिर ल्याएर लगानीका लागि लगाउनुपर्ने बताए । ‘पैसा निकाल्ने वितिकै समात्नुहुन्छ भने त्यहाँ कसरी लाउण्डरिङ हुन्छ ? खोइ खाबुन पानी र सर्फ खोइ त्यतिकै लाउण्डरिङ हुन्छ,’ उनले भने, ‘अण्डर ग्राण्ड मनी सर्फेसमा आउन सकोस, लुकेको पैसा लगानीमा लगाउन सकियोस, आइडल बसेको पैसाले जब अपरन्युनिटी र प्रडक्सनको वातावरण बनाउन सकियोस अनि मात्र लण्डरिङ हुन्छ ।’
आफ्नै पैसा पनि निकाल्न नपाउने उदार अर्थनीति नभएको बताउँदै त्यसलाई सरकारले कर लिएर शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । अहिले कालोधन क्यायासिनोमा जुवा खेल्न खर्च भइरहेको बताउँदै त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पूँजी निर्माणमा लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
यस अघि सम्पती शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तरगत रहेको थियो । तर, मन्त्रालय अन्तरगत हुँदा छानविनमा चलखेल बढी पछि प्रधानमन्त्री आफैको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी ती विभागहरुलाई आफु मातहत ल्याएको समाचार स्रोतको भनाइ छ ।
