काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको अबस्थामा आर्थिक सुधारका लागि नयाँ सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रले सुझाव दिन थालेका छन् । देशको आर्थिक विकासका लागि सरकारले प्रतिवद्धताभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई बढी प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन आर्थिक गतिविधिलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै सोका लागि सरकारले मौजुदा नीति नियिमलाई सामयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । देशलाई अब मुलुक निर्माणको दशक घोषणा गरी सरकारकातर्फ बाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका नीति नियम ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
मुलुक प्रादेशिक तथा संघीय संचालनमा प्रवेश गरेको र सरकारले पनि सोही अनुरुपका नीति नियम बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणगरी लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यसैगरी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर ‘मुलुक निर्माण दशक’ अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ । प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका तर्फबाट स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि तत्काल नीतिगत सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति सहितका योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बताईन् । साथै उद्योग व्यवसायसँग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनहरू आइसकेका छन् भने कालो बजारी ऐन २०३२, टेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनीज पदार्थ ऐन लगायतका ऐन कानुनहरूलाई पनि तत्काल समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । \
लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि थप प्रोत्साहन र सुविधा सहित आकर्षक कार्यक्रमहरू तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि सरकारले मौजुदा कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब सरकारले घोषणामात्रै होइन काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नवनियुक्त प्रधानन्त्रीले शुरुमै आफुले गर्ने मुख्य मुख्य कामको उद्घोष गरेका छन् त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्छ ।’ तत्कालका लागि ठूलाभन्दा पनि सानासाना खालका सुधारका काम जरुरी देखिएको उनको तर्क छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंबाट बाहिरिने एकमात्र प्रमुख राजमार्ग कलंकी नागढुङ सडक निर्माण, मेलम्ची खानेपानीजस्ता समयमै नसक्नु लजास्पद विषय भएको उनको तर्क थियो । साथै समयमै काम सम्पन्न गर्न कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारले दरिलो भरपर्दो व्यवसाय मैत्री कानुन ल्याउनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी दरिलो नीति नभएसम्म देश आर्थिक रुपमा अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्न कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै छुट्टै विश्वविद्यालयल खोलेर सोही अनुरुपको ज्ञान शीप उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ साथै देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी पूँजी भित्र्याउन तत्काल सोही अनुरुपको नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
विशेषगरी काम नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नियम कानुन बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव थियो । ‘हामीसँग काम गर्ने प्रशस्त जनशक्ति छ तर कर्मचारी तन्त्र ढिलासुस्ती र भ्रष्ट हुँदा समस्या देखिएको हो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले ठोक कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
