काठमाडौं । निर्वाचनपछि कामचलाउ हैसियतमा परिवर्तित वर्तमान सरकारको पछिल्ला आर्थिक निर्णयको सर्वत्र बिरोध भएको छ । राष्ट्रपतिलाई अतिरिक्त सुविधा थपदेखि राज्यको ढुकुटीको प्रयोगमा सामान्य संवेदनशिलता पनि प्रस्तुत नगरेको विषयमा देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार आलोचित छ ।

स्रोत व्यवस्थापनको स्थायी संयन्त्रको निर्माणप्रति उदाशिन बन्दै लोकप्रिय देखिने निर्णयमा सरकारले जर्बजस्ती आखाँ गाढेको छ । निर्वाचनपछि आफ्नो पक्षमा नतिजा नआएपछि विशेष गरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनाउन तल्लीन रहेको आरोप पनि व्यक्त हुन थालेका छन् । मृगौला र क्यान्सर पीडितलाई मासिक भत्ता दिनेदेखि पछिल्लो पटक बृद्धभत्ताका लागि उमेर घटाउने निर्णयसम्मका कारण यो आरोपमा देखाउने गरिन्छ ।

के साच्चै सरकार अर्थतन्त्रप्रति जिम्मेवार बिमुख बनेकै हो ? सरकारका पछिल्ला निर्णयप्रति पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थशास्त्रीहरु मुलतः नकारात्मक नै देखिएका छन् । अथतन्त्रमा अतिरिक्त व्यवभार थप गर्नेदेखि नालायकीपनको हदसम्म सरकार पुगेको पूर्व अर्थमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘सरकारले जथाभावी निर्णय गर्दै नालायकीपन देखाएको छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारले निर्णयले देशलाई कति आर्थिक भार पार्छ भन्नुपर्दा पनि जनतम गुमाएको सरकारले अबका दिनमा बन्ने सरकार र देशलाई भार थुपारेको छ ।’ यो नैतिक रुपमा पतन भएका, इज्जत प्रतिष्ठा र लाज नभएकाले गर्ने काम हो । तसर्थ जनतम गुमाएको सरकारले गर्न नै नहुने काम गरेको उनको भनाई छ ।

यो सरकार जुन म्याण्डेड लिएर चुनावमा गएको थियो त्यो नै जनताबाट तिरस्कार भएको सरकारले अनावश्यक निर्णय गरेको समेत उनको आरोप छ । ‘सरकारको यो निर्णयले अर्थव्यवस्था असर त पक्कै पार्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा पनि ठूलो सरकारले आफ्नो निच व्यवहार र नालायकीपन देखाएको छ ।’

यस अघि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि होडबाजीमा उपभोग खर्च बढाउने तथा सस्तो लोकप्रियता लिने कार्यको विरोध गर्दै आएका छन् । लक्षित बर्ग, असाहाय तथा अपाङ्हरुलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने तथा अनावश्यक रुपमा होडबाजी गर्दै वितरणमुखी कार्यलाई रोक्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

देश संघीयतामा गएको र वित्तीय संघीयता कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले नागरिकको बृद्धभत्ता पाउने समय घटाएर देशलाई थप आर्थिक भार थुपारेको पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘अहिले नै सरकारले समाजिक सुरक्षा भत्तामा झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ यो निर्णयले थप १५ अर्ब रुपैयाँ जति आर्थिक भार थपिने छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण तथा वित्तीय सघीयता कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा बृद्धभत्ता पाउने नागरिकको उमेर घटाएर सरकारले देशलाई दिर्घकालिन रुपमा आर्थिक दायित्व थुपारेको छ ।’

सरकारले राष्ट्रलाई आर्थिक दायित्व पार्ने खालका वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउँदा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता विषयमा सरकार लोकप्रिय हुन खोज्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले उमेर घटायो अब आउने सरकारले रकम बढाउन सक्छ अनि देशले कतिसम्म धान्ने ?’ कानुनतः अहिले पेन्सन होल्डर, स्वास्थ्य बीमा सुविधा लिएका सबैले बृद्धाभत्ता पाउने भएका यसलाई अब एकद्घार प्रणालीमा लैजानुपर्ने उनको धारणा छ ।

यसैगरी अर्का पूर्व अर्थ सचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल पनि सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘यस्ता दिर्घकालिन असर पार्ने विषय सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफैले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ उल्लेख गर्ने अनि अहिले आएर कुनै अध्ययन विना ठाडो प्रस्तावमा दिर्घकालिन असर पार्ने खालका निर्णय गर्न मिल्छ ?’ सरकारले देशलाई आर्थिक भार पार्ने तथा दिर्घकालिन असर पार्ने खालका कार्यक्रमहरु अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका राय सुझावका आधारमा ल्याउनुपर्ने खनाल बताउँछन् ।

तर, पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भने अन्य क्षेत्रमा अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई बृद्धाभत्ता दिने कार्य राम्रो भएको बताउँछन् । ‘सरकारको यो निर्णयले खर्च त पक्कै बढ्छ,’ उनले भने, ‘तर, पूर्व राष्ट्रपतिलाई ४ वटा गाडी दिने, आयुक्तहरुलाई २ वटा गाडी दिनेजस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभुति गर्नुपर्छ ।’ साथै यो कार्य जेष्ठ नागरिकप्रति सरकारको सम्मान भएको समेत उनको दाबी थियो ।