काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक सबै आर्थिक परिसुचकलाई समावेश गरी आर्थिक गणना शुरु गर्ने भएको छ । यस अघि गरिने कृषि र औद्योगिक गणनाले देशको देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयको लागि आवश्यक तथ्याङ्क नपुग्ने भन्दै नयाँ बिधिबाट गणना गर्न लागिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ ।

प्रथम आर्थिक गणनाले उद्योग, व्यवसाय तथा सेवाप्रदायक प्रतिष्ठानहरुको आर्थिक क्रियाकलापबारे बर्तमान अवस्था उपलब्ध गराउने, केन्द्रिय लेखा प्रणालीलाई सुदृढ गराउनु, केन्द्रिय तथा स्थानीय निकायलाई निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु जस्ता उद्देश्य रहेको छ ।

विभागले सो कार्यका लागि विभिन्न ८ वटा विषयगत क्षेत्रलाई समेट्ने भएको छ । जसको पहिलो नम्बरमा दर्ता भएका कृषि, बन तथा माछापालन रहेको छ । यसैगरी खानी तथा उत्खनन्, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत ग्याँस वाफ तथा वातानुकुलित आपूर्ति, पानी आपूर्ति, फोहोर तथा ढल व्यवस्था र प्रशोधनकाका क्रियाकलाहरु पनि यस प्रथम आर्थिक गणनामा समेटिनेछन् ।

साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, मोटर गाडी, मोटर मर्मत र यातायात तथा गोदामलाई समेत आर्थिक गणनाले समेट्ने छ । यस अघि १०÷१० बर्षमा गरिने कृषि तथा जनगणना र ५÷५ बर्षमा गरिने औद्योगिक गणनाबाट आर्थिक निकालिँदै आएको थियो ।

विभागले प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ बैशाखको शुरुवातबाटै गर्ने भएको छ । जसका लागि जापान सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । यससँगै देशमा दिगो रुपमा देशमा आर्थिक उपलब्ध गराउनुका साथै तथ्याङ्क प्रणालीलाई मजबुद बनाउन सहज बनाउने विभागको दाबी छ ।