काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाईन पेमेन्ट सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेको छ । बैंकले अनलालईन गेटवेमार्फत गरिने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मस्यौदा तयार गरेको हो ।
विभिन्न शिर्षक अन्तरगत न्युनतम १ सय रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल मस्यौदा तयार भएको र केही दिनभित्रै सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि राष्ट्र बैंकको साइटमा राखिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंक मोबाइलमार्फत गरिने भुक्तानी र अनलाईनमार्फत गरिने भुक्तानी गरी फरक–फरक सिमा तोकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए । ‘मोबाइलमार्फत गरिने विभिन्न पानी, बिजुली, स्कुलकलेजको विल तथा अन्य भुक्तानीको लागि अधिकतम ४० हजार रुपैयाँसम्म र अनलाईनमार्फत गरिने भुक्तानीको लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको सिमा तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त मस्यौदा माथी सरोकारवाला निकायको सुझाव आएसँगै त्यसलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।’
सिमा तोकिएसँगै अनलाईन गेटवेमार्फत भुक्तानी हुने ठूलो रकम रोकिन गई कालोधन ओसारपसारमा रोक लाग्ने राष्ट्र बैंकको दावी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघिमात्र आईएमई पे, प्रभु टेक्नोलोजी र इ–सेवालाई अनलाईन पेमेन्टको लाइसेन्स दिएको थियो । ती कम्पनीलाई भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी शर्त तथा निर्देशनको अधिनमा रही दुरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट ग्राहक र सेवाप्रदायकको बीचमा मध्यस्तता गरी भुक्तानी गरिदिने र स्वदेशमा गरिने मनि ट्रान्स्फरजस्ता कार्य गर्न अनुमिति दिएको थियो । हाल इसेवालगायत अन्य अनलाईन पेमेन्ट गेवेबाट ठूलो रकम भुक्तानी तथा फस्र्यौट भइरहेको हुँदा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सिमा तोक्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
