काठमाडौं । ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक’ व्यवस्थापिका संसदले शुक्रबार पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुला भएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयन सुरू हुने छ।
कर्मचारी समायोजनमा स्वत एक तह बढुवा हुनुपर्ने कर्मचारीको मागसंसदले अस्वीकृत गरेको छ। अहिले निजामति सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा समायोजन हुँदा स्वत एक तह बढुवा पाउनु पर्ने माग कमर्चारीहरूले राखेका थिए ।
समायोजन भएका कर्मचारीले अहिले पाइरहेको सुविधा नघट्ने ग्यारेन्टी ऐनले गरेको छ। समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान निर्देशन पाएका कर्मचारीलाई बाटो म्याद ३५ दिन दिइएको छ । तर ३५ दिनभित्र नपुग्ने कर्मचारीका लागि एक पटक स्पष्टिकरणको मौका दिने प्रावधान थप गरेको छ ।
साथै, स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएमा अवकास दिन लोक सेवा आयोगसँग परमर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ३५ दिनमा पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नपुग्ने कमर्चारीले अवकास पाउने छन्। अवकास पाउने कर्मचारीले कानुन अनुसार सुविधा भने प्राप्त गर्नेछन्। ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी फेरि संघीय निजामति सेवामा बढुवा हुनसक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। साथै स्वेच्छिक अवकासको बाटो पनि यो ऐनले खुला गरिदिएको छ।
ऐनले समायोजनका लागि कर्मचारीको कार्यक्षेत्र, शैक्षिक योग्यता, स्थायी ठेगाना लगायतलाई आधार बनाएको छ । यी आधार पुरा गरेका पतिपत्नीलाई सकेसम्म एकैठाउँमा समायोजन गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ।
ऐनमा उल्लिखित प्रावधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तयार गरी कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले समिति गठन गर्ने छ । साथै समिति गठन भएको छ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने छ ।
