काठमाडौं । सरकारले नवनिर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने भएको छ । जन प्रतिनिधिहरुले केन्द्रबाट विनियोजन भएको बजेट आफूखुशी खर्च गर्ने होड चलेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न तालिम नै आयोजना गर्न लागिएको हो ।
जनप्रतिनिधिलाई लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी कस्तो तालिम दिने भन्ने विषयमा पाठ्यक्रम तयार भइरहेको र केही समयभित्रै गोष्ठी आयोजना गरिने संघीय मामिला तथा स्थानी विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । ‘अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै ढाँचा र कोड नम्बर अनुसार हिसाब राखी वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि जनप्रतिनिधिलाई यस्तो तालिम दिइएन भने हिसाबकिताब अव्यवस्थित भई बरुजु हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।’
थपलियाका अनुसार बजेट परिचालन कसरी गर्ने, त्यसको लेखा कसरी राख्ने, बेरुजु फस्र्यौट कसरी गर्ने तथा लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षेत्रको पाँच दिने तालिम दिनइने छ । जसले गर्दा बजेट कसरी कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने अन्यौलता समेत घट्ने उनको दाबी थियो ।
केन्द्रबाट गएको बजेट स्थानीय निकायले सम्बन्धित शीर्षकभन्दा अन्य क्षेत्रमा खर्च नपाउने भन्दै अतिरिक्त खर्चका लागि आफैले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘स्थानीय तहले केन्द्रबाट पठाएको रकम जथाभावी रुपमा खर्च गर्दा बेरुजु निष्कने सम्भावना बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न आन्तरिक रुपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुृपर्छ ।’
यस अघि स्थानीय निकायको लेखापरिक्षण सम्बन्धित निकायले नै गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा बेरुजु निस्कदैन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब सबै तहको लेखा परिक्षण महालेखाले गर्ने भएकाले बेरुजु हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।’
