काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले यही असार मसान्तसम्मा तोकिएको चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बैंक वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४ को वाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको व्यहोरा वित्तीय बिवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रुपमा जनाइएको हुनु नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकल आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे राष्ट्र बैंकले तोकिएको पूँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनस सेयर वितरण एवं शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी रिजोलुसन प्रक्रिया सम्पन्न भएपश्चात् संचालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिका सम्बन्धमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएको छ ।
