काठमाडौं । देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय निकायमा बजेट वितरण सम्बन्धमा सरकारले छुट्टै नीति बनाएको छ । बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज रुपमा स्थानीय निकायमा बजेट निकासा गर्ने प्रणालीको बिकास गरेको छ ।
यस अघि स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत विभिन्न चरण पार गर्दै वितरण हुने बजेटलाई अबका दिनमा सिधै स्थानीय तहमा पुग्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अबका दिनमा बजेट आएसँगै संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय निकायलाई तोकिएरै बजेट पठाइने अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केबलप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । ‘रातो किताबमा आएको बजेटलाई सोझै सम्बन्धित निकायको खातामा पठाइदिन्छौं,’ उनले भने, ‘रातो किताबलाई नै अख्तियारी मानेर सम्बन्धित स्थानीय निकायले बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् ।’
भण्डारीका अनुसार अबका दिनमा स्थानीय निकायलाई केन्द्रिय खाताबाट उनीहरुको सञ्चित खातामा सोझै रकम पठाइने छ । तर, उनीहरुको खातामा कति रकम छ भन्ने विषयको जानकारी माहालोखाले हेर्न सक्नेछ । जसका लागि सिस्टम बनाउने काम भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
तर, स्थानीय निकायले कुनै ठूला आयोजनाका लागि कर्जा लिनका लागि भने केन्द्रिय सरकारमार्फत नै लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय निकायले कुनै ठूला आयोजना बनाउँदा आफुखुशी ऋण लिन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्थानीय निकायले कुन आयोजनाका लागि कति कर्जा चाहिने हो केन्द्रलाई भन्नुपर्छ सोही आधारमा केन्द्रले आयोजना नै तोकर ऋण लिनेछ ।’ तर, आन्तरिक ऋणको हकमा भने ‘सार्बजनिक ऋण ब्यवस्थापन’को काम भइरहेको र सोहीमार्फत लिन सकिने उनको तर्क छ ।
अबका दिनमा रातो किताबमा आयोजना आएसँगै त्यस्ता बजेट सोझै स्थानीय निकायमा जानु पर्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘अबका दिनमा स्थानीय निकायलाई विभिन्न तहमार्फत भन्दा पनि सोझै बजेट दिइनु पर्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा प्रभावकारी रुपमा खर्च हुनुका साथै समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न हुनेछन् ।’
स्थानीय निकायलाई अग्रीम रुपमा भन्दा पनि खर्च गरेको आधारमा सरकारले बजेट निकासा दिनुपर्ने खनाल बताउँछन् । ‘अग्रीम रुपमा रकम निकासा गर्दा स्थानीय निकायको सञ्चित खातामा गएर पैसा बस्छ भने केन्द्रिय खातामा खर्च भैसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन खर्च गरेको आधारमा मात्र भुक्तानी दिने ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
स्थानीय निकायमा बजेट निकासको सम्बन्धमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा)ले ढाँचा नै तयार पारेको छ । जस अनुसार केन्द्रबाट संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारमा बजेट जाने छ । तर, स्थानीय सरकार र संघीय सरकार अन्तरगत रहेका जिल्ला कार्यालयहरुमा भने जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मातहत रहनेछ । जस अन्तरगत संघीय र प्रान्तीय इकाहरु समेत रहनेछन् ।
