काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट १३ हजार ५ सय ५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । यससँगै सरकारले पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको हो ।
नवनिर्वाचित तथा अव निर्वाचित हुने नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत प्रतिनिधिहरुले सरकारले निर्धारण गरेको काम तथा कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षका काम यस्ता छन् ।
-सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गर्ने।
– सभा र कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसूची पेस गर्ने गराउने ।
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गर्ने ।
– कार्यपालिकाको निर्णयबाट सभाको अधिवेशनको आह्वान र समापनको घोषणा गर्ने ।
–उपाध्यक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य बिभाजन नियमावली अनुरूपको विषयगत कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने ।
– कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने ।
उपाध्यक्ष र उपप्रमुख तथा सदस्यलाई काजमा खटाउने ।
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चल–अचल सम्पत्तिको हेरचाह गर्ने ।
– विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी बनाउने ।
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भूउपयोग नीति गुरुयोजना वा कानुनले तोकेबमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले रजग्गा प्लटिङ वा प्लानिङ गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने ।
– प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने ।
– गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत विभाग, महाशाखा, शाखाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने ।
– गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्ने ।
– अन्य स्थानीय तह, प्रदेश एवं संघीय तहसग समन्वय गर्ने
– गुनासो सुुनुवाइ गर्ने ।
– विपत् जोखिम व्यवस्थापन गर्ने ।
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यको मासिक प्रगति विवरण तयार गरि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने ।
गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवाको सहज आपूर्ति भएरनभएको यकिन गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने ।
– गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने कार्यको स्थानविशेषका आधारमा लागत कायम हुने गरी निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दररेट निर्धारण गर्ने ।
– गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने ।
– सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी, पर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने ।
– राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघसंस्था र निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वय, सद्भाव र सामञ्जस्यता कायम गर्ने ।
– स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने–गराउने ।
– गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा संघ, प्रदेशबाट प्राप्त नमुना कानुनका आधारमा कानुन बनाई लागू गर्ने । ।
– गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न जुनसुकै स्वरूपमा गरिने सिन्डिकेट, काटेर्लिङ, कालोबजारीजस्ता कार्य हुन नदिने ।
संघ, प्रदेशबाट प्राप्त कानुन, नीति–नियम, कार्य्विधि, आदिका आधारमा उपयुक्त नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन अग्रसरता र नेतृत्व लिने ।
– स्थानीय तहमा देखिने सांस्कृतिक तथा आर्थिक विचलन, सामाजिक कुरीतिजस्ता कार्य नियन्त्रण गर्ने ।
