सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत नयाँ कार्यक्रम नल्याए पनि स्थानीय निकायलाई बढी बजेट विनियोजन गर्नु परेकाले बजेटको आकार बढ्न गएको उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए ।
सरकारले सबैभन्दा बढी हिस्सा पूँजीगत खर्चमा कुल बजेटको ६२ दशमलव ८ प्रतिशत रकम अर्थात ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर पूँजीगत खर्चमा भने कुल बजेटको २६ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३५ करोड २७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रायजसो अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जस अनुसार गाउपालिका र महानगरपालिकालाई न्युनतम १० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ । जस अनुसार गाउँपालिकाले १० करोड रुपैयाँदेखि ३९ करोड रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाले १५ करोडदेखि ४३ करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६२ करोड रुपैयाँसम्म र महानगरपालिकाको लागि ५६ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी धेरैजसो प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग पनि स्थानीय तहले नै गर्न पाउने भएको छ । सरकारले सबैमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउनका लागि एउटा गाउँपालिकका एक वाणिज्य बैंकको अवधारण अघि सारेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरबका आयोजना बुढी गण्डकी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अन्तरािष्ट्रय विमान स्थल निर्माण, नाग्ढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण तथा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथकिता दिँदै ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लगानीमा न्युनतम ५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गरिने भएको छ ।
मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्ड आगामी आवभित्र सक्ने गरी २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गिरिएको छ भने हरेक प्रदेशमा ९० दिनसम्म पुग्ने ग्यास र ४५ दिनसम्म पुग्ने पेट्रोलिय पदार्थ भण्डारण गरिने छ ।
