काठमाडौं । स्वेच्छिक अवकाश (भीआरएस) प्रक्रियाले मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृती पाएपछि नेशनल ट्रेडिङले आफ्नो जग्गा बिक्रि गरेर भएपनि कर्मचारीलाई बिदागर्ने तयारी गरेको छ । ट्रेडिङमा कार्यरत २ सय ८४ कर्मचारी मध्य अधिकांशले स्वेच्छिक अवकाशको बाटो रोजेपछि यसका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले हालै भीआरएस कार्यान्वयनमा लैजान स्वीकृति प्रदान गरेकोले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइने तयारीमा रहेको ट्रेडिङका महाप्रबन्धक लबराज जोशीले बताए ।
नेशनल ट्रेडिङका २ सय ६४ जनाकर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका थिए । ‘ती कर्मचारीलाई भीआरएसमा जाँदा प्रति कर्मचारी पद अनुसार १५ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्मदिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ भीआरएसकालागिमात्र १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँखर्च हुने छ ।’
जोशीकाअनुसार कर्मचारीलाई टेकुस्थित नेशनल ट्रेडिङको जग्ग बिक्री गरेर अवकाशदिइने छ । जसका लागि कम्पनीले टेकुको ५० रोपनी ५ आना जग्गाबिक्री गर्ने भएको छ ।जग्गा खरिदबिक्रीका लागि दुबै पक्षबीच सहमति भैसकेको र सो विषयले चाडै नै अन्तिम रुप लिने उनले जानकारी दिए ।
नेशनल ट्रेडिङको जग्गा आयाल निगमलाई
नेशनल ट्रेडिङले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको टेकुको जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बिक्रीगर्ने भएको छ । उक्त जग्गा बिक्री गर्न नेपाल सरकारले समेत स्वीकृति प्रदान गरेको जोशीले जानकारी दिए । ‘कम्पनीको यस अघिका दायित्व तथा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउन उक्त जग्गा विक्री गर्न लाएिको हो,’ उनले भने, ‘हामीले सो जग्गा ४१ लाख रुपैयाँ आनामा निगमलाई बेच्ने निर्णय गरेका छौं ।’
सो जग्गा खरिद गर्न निगमल संचालक समितिले पनि स्विकृति प्रदान गरिसकेको छ भने नेशनल ट्रेडिङलाई पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ । केही समयभित्रै उक्त जग्गा बिक्री गरी आवेदन दिएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाइने उनले जानकारी दिए ।
ऋण तिर्दैमा ठिक्क
नेशनल ट्रेड्रिङले टेकुस्थित आफ्नो जग्गा प्रति आना ४१ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले कुल ८ सय ८ आना जग्गा ३ अर्ब ३१ करोड २८ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्न लागेको हो । तर जग्गा विक्री बापत आएको सबै स्वेच्छिक अवकाश खर्च हुने छ ।
जोशीका अनुसार नेशनल ट्रेड्रिङले बैंक वित्तीय संस्था र सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व १ अर्ब ३८ करोड रुपैया रहेको छ । यसैगरी कर्मचारीलाई भीआरएसमा पठाउँदा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा दायित्वमा मात्रै ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने निश्चित छ ।
