काठमाडौं । बजेट आउने मिति नजिकिँदै जादा उद्योगी व्यवसायीहरुले अब आउने बजेटमा आ–आफ्नो माग राख्न थालेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघले अब आउने बजेटले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले तोकएकै समयमा बजेट ल्याउने र जसका लागि आजैबाट बजेट अधिबेशन समेत शुरु गरेकाले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले बजेटमा आ–आफ्नो माग अघि सारेका हुन् । मन्त्रिपरिषदले हिजो नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएसँगै आजबाट बजेट अधिबेशन शुरु गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपटि भण्डारीले भोली संसदमा पेश गर्ने छिन भने सोही आधारमा सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भएको हो ।
अब आउने बजेटले पूर्धार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वािणज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । ‘पूर्वाधार विकास नभई देशले आर्थिक रुपमा गति लिन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘देश विकासको लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार नै हो जसलाई अब आउने बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
यसैगरी सरकारले अबका दिनमा कर प्रणालीलाई एकद्वार नीतिमा लैजानु पर्ने उनको तर्क थियो । ‘अहिल व्यवसायीहरुले एउटा उद्योग खोल्नका लागि विभिन्न निकायमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘अबका दिनमा सबै कर एकै स्थानमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।’ साथै सरकारले बजेटमार्फत तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा समेत घटाउनु पर्ने उनको माग थियो ।
सरकारको अबको प्राथमिकता आधुनिक कृषि, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा हुनुपर्ने समेत उनले बताइन् । पछिल्लो समय देशका उद्योग कलकारखाना संचालनका लागि श्रमिक नभएको भन्दै अबका दिनमा सरकारले दक्ष कामदार समेत उत्पादन गर्नुपर्ने छ । केही समय यता बजेट राम्रो आएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको तर्क थियो । अबका दिनमा बजेट कार्यान्वयनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत उनले बताईन् ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास नै हुनुपर्ने धारणा अघि सार्छन । अबका दिनमा देशलाई आर्थिक रुपमा अघि बढाउन देशको कुल ग्राह्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत वा कुल बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार विकासमा छुट्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
यसैगरी देशमा उद्योग कलकारखाना स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले उद्योग लगाउनुभन्दा त्यसका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न बढि पैसा खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि देशलाइ औद्योगिकरण गर्ने हो भने बजेट मार्फत उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ साथै देशमा ठूला उद्योग कलकारखान स्थापनाका लागि अहिले तोकिएका जग्गाको हदबन्दी पनि हटाउनु पर्ने उनको तर्क थियो । साथै कृषिलाई आधुनिकिकरण गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
अब आउने बजेटले बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले सिकेका शीपलाई स्वेदशमा लागू गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘नेपाली युवाहरु विदेशी भुमिमा गएर नयाँ शीप र प्रविधि सिकेर आएका छन्,’ उनले भने, ‘यदि देशलाई आर्थिक रुपमा सम्बृद्ध बनाउने हो भने उनीहरुले सिकेको शीप र नयाँ प्रविधिलाई नेपालमै प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ अबको बजेटले पूर्वाधार विकासलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ भने कृषिको आधुनिकिकरणलाई बढी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
पछिल्लो समय सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्याउन समस्या उत्पन्न भएको उनको तर्क छ । ‘बजेटमा सपनामुखी कार्यक्रमभन्दा पनि खर्च गर्न सकिने योजनाहरु समावेश गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले योजना नै नबनेका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न कठिनाई भएको छ जसले गर्दा सरकारी ढुकुटीमा खबौं रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ ।’
