Logo

१० जीबन कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थको स्वीकृति, ५ निर्जीबन कम्पनी लाइनमा

१० जीबन कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थको स्वीकृति, ५ निर्जीबन कम्पनी लाइनमा


बिजखबर संवाददाता
189
Shares

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले १० वटा जीबन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले आज जीबन बीमा सम्बन्धी काम गर्ने १० कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन बीमा समितिलाई समितिलाई स्वीकृति दिएको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कागजात पुगेका विभिन्न १० कम्पनीलाई समितिले जीबन बीमाको काम गर्र्न लाइसेन्स दिनका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफासिर गरेको थियो । सोही सिफासिरको आधारमा अर्थमन्त्री महराले फाइल सदर गर्दै संचालन अनुमति दिन स्वीकृति प्रदान गरेका हुन् । बीमा समितिले जीबन बीमातर्फ १२ र निर्जीबन बीमातर्फ ५ गरी १७ कम्पनीलाई लाइसेन्स लिनका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न २१ दिनको समयसिमा दिएको थियो । जीबन बीमाको लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप बीमा समितिले फाइल पेश गरेको थियो । १२ वटा कम्पनीलाई संचालनका लागि कागजात पेश गर्न पत्राचार गरेकोमा २ वटा कम्पनीले भने आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकेका कारण लाइसेन्स दिनका लागि अर्थ समक्ष सिफारिस गर्न नसकिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइले जानकारी दिए । अर्थको स्वीकृति आउने वित्तिकै ती कम्पनीलाई संचालन अनुमति दिइने समेत बीमा समितिले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलका अनुसार सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई लाईसेन्स दिन बीमा समितिलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो । थप नयाँ १० बीमा कम्पनी संचालनमा आएसँगै जीबन बीमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्ने छ । हाल ९ वटा जीबन बीमा कम्पनी संचालनमा रहेका छन् ।

बीमा समितिका अनुसार निर्जीबन बीमा कम्पनीतर्फ पनि ५ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको छ । उक्त कम्पनी संचालनमा आएसँगै निर्जीबन बीमा कम्पनीको संख्या पनि २२ पुग्ने छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई भने बीमा समितिले नै संचालन अनुमति दिन सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्