काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशले आर्थिक रुपमा विकास गर्न नसक्नुमा १२ वटा समस्या पहिचान गरेको छ । विशेषगरी देशमा रासायनिक मल कारखाना नहुनु, निजगढ विमानस्थलको अन्यौलता, दूरसंचाल सेवा विस्तारमा अव्यवस्थित तार, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता समस्या रहेको औल्याएको छ ।
१ देशभित्रै मल उत्पादन कारखाना नहुँदा यूरिया मलको आपूर्ति नियमित र भरपर्दो हुनदा कृषि उत्दानमा समस्या परेको उल्लेख गरेको छ । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डले छनौट गरेको भारतीय परामर्शदाताको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुरुप प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरी वार्षिक रुपमा ७ लाख मेट्रिक टन यूरिया उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाका लागि अनुमानित ६ सय ६५ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको उल्लेख गरको छ ।
२ निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कोरियाली कम्पनीसँगको सम्झौता अनुरुप भुक्तानीमा समस्या आन्तरिक लगानीमा बनाउन छुट्टै मोडालिटि तयार गर्न नसक्नु ।
३ काठमाडौं उपत्यका लगायत सबै ठाउँमा सडक किनाराबाट दुरसञ्चार सेवा, विद्युत लगायतको सेवा उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिने अव्यवस्थित तारका कारण सडक सौन्दर्यमा नकारात्मक असर परको छ । साथै सडक बनिसकेपछि र पटक–पटक सडक खन्नुपर्ने र यसबाट सडकको आयुमा र सडक आवागमनमा असर पर्ने गरेको छ ।
४ रोजगारमुखी शिक्षाको अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले २ सय ७७ सामुदायिक विद्यालयका माध्यमिक तहमा प्राविधिक धारतर्फका कार्यक्रम कृषि विज्ञान, पशुविज्ञान, सिभिल इञ्जिनियरिङ, कम्प्यूटर र इलेक्ट्रिकल सञ्चालनमा रहेको र हालसम्म ती विद्यालयमा पठनपाठन गराउनका लागि अत्यावश्यक प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षकको स्थायी दरवन्दी व्यवस्थापन हुन समस्या उत्पन्नभ भएको छ ।
(५) भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका ५ सय ३३ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको क्रममा २ सय २० संस्थाको जग्गा नभएको कारण भवन निर्माण हुन सकेको छैन । जसका कारण केही संस्थाहरू वन, सार्वजनिक स्थान, व्यक्ती वा विद्यालयमा रही सेवा दिनु परेको छ । वाँकी ४४ जिल्लामा पनि स्वास्थ्य संस्था भवनको निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड वमोजिमको जग्गा उपलव्ध हुन नसक्दा योजना अनुसार भवन निर्माण हुन सकेको छैन ।
६ आगामी सन् २०१९ मार्चमा नेपालमा आयोजना गरिने १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिताको संचालनका लागि खेल पूर्वाधारको निर्माण एवं मर्मत संभारसम्बन्धी कार्य राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मौजुदा क्षमता तथा जनशक्तिबाट सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
७ उच्चस्तरीय समन्वयको अभावमा ग्रामीण सडक निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणले जलाधारीय अवस्थामा क्षति भई जलविद्युत, सिमसार तथा ताल तलैयाहरुको आयु घटेको तथा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको हुँदा ठूला नदी प्रणालीको अवधारणा अनुसार जलाधार व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय केन्द्रीय तथा प्रादेशिक समन्वय संयन्त्र नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
८ खानेपानी, सिंचाइ, वनजन्य कृषिजन्य र पशुजन्य उद्योगहरु आदिमा विद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा वा अनुदान उपलब्ध गराउने माग भएकाले यसमा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ ।
९ हाल देशभित्र उत्पादन सम्भावना भए पनि उल्लेख्य रुपमा आयात भइरहेका वस्तुको देशभित्रै उत्पादन र उपयोग बढाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
१० बैंक, सूचना प्रविधि र केन्द्रसम्म सडक सुविधा पुगेका स्थानीय तहमा आवश्यक सुविधा पुर्याउन सम्वन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
११ आर्थिक कुटनीति संचालनका लागि विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने ।
१२ स्थानीय तहमा सम्वन्धित मन्त्रालयबाट स्रोतसहितको जनशक्ति हस्तान्तरणकालागि निर्देशन दिनुपर्ने । मन्त्रालयहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट र कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरी संघीयता अनुरुप प्रशासनिक पुनःसंरचना समयमै गर्न र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
