काठमाडौं । निर्वाचन आचार संहिताले गर्दा तोकिएकै मितिमा बजेट आउने वा नआउने भन्ने विषयमा अन्यौलता बढेको बेला अर्थ मन्त्रालयले भने जेठ १५ मै बजेट आउने स्पष्ट पारेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप बजेट ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बिजखबरलाई बताए । ‘हामीले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप बजेट ल्याउने हो त्यहि अनुरुप काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यदि बजेट रोक्ने हो भने त्यसका लागि संविधान संसोधन हुनुपर्छ तर अहिलेसम्म कसैले संसोधन प्रस्ताव हालेको थाहा छैन ।’
केही समय अघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा बजेट ल्याउँदा आचारसंहिता विपरित हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानकर्षण गराएको थियो भने त्यसको वोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई पनि दिएको थियो । ‘कर्मचारीको काम तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउने गरी काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई राजनीतिक दल तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेरेको छ त्यो उहाँहरुको विषय हो ।’
अर्थविद्हरुले बजेट तोकिएकै समयमा ल्याउनु पर्ने तर त्यसमा नयाँ योजना, कार्यक्रम, आयोजना र नीति ल्याउन नमिल्ने बताइरहँदा अर्थले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर बजेट ल्याउने बताएको छ । ‘बजेट राजनीतिक एजेन्डा भएकाले कस्तो आउने भन्ने विषय राष्ट्रपतिले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नयाँ कार्यक्रम थप्यो भने बजेट पनि त्यहि अनुसार आउँछ अन्यथा सामान्य नै हुन्छ ।’
विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिएर निर्माण भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘देश संघीय संरचनामा गएकाले अब आउने बजेट सोही अनुरुप समेटिएर आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा कति पलुलर हुने भन्ने विषय राजनीति दलहरुमा भर पर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रुपैँया सिमा ननाध्ने गरी बजेट ल्याउन सिलिङ तोकेको थियो । जसमध्ये चालु खर्च तर्फ ७ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड रुपैँया, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ६४ करोड रुपैँया र वित्तय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रुपैँया रहनेछ ।
जसमा नेपाल सरकारको राजस्व, आन्तरिक ऋणतर्फबाट ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैँया बेहोरिनेछ भने १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदान तथा २ खर्ब १० अर्ब ३६ करोड रुपैँया वैदेशिक ऋणबाट बजेट पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
