काठमाडौं । सोमबार विश्वभर १ सय २८ औ मजदुर दिवस मनाइरहदा नेपालमा भने मजदुरको अधिकार अझैपनि सम्बोधन नभएको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानमा मजदुरको सुरक्षाको प्रत्याभुतिको विषय राखिएपनि कार्यन्वयनमा भने आएको छैन । बेरोजगारीको समस्याले दिनहुँ सयौं युवा रोजगारीका लागि विदेशीएका छन् ।नेपालमै रहेका रोजगार युवाले पनि काम अनुसारको तलव पाएका छैनन् ।

नेपालमा १ करोड १८ लाख श्रमिक छन् । जसमध्ये ९६ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल बताउँछन् । ‘बाँकी ४ प्रतिशतले मात्र औपचारिक क्षेत्रमा काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि महिला पुरुषको समान ज्याला छैन ।’

त्यस्तै सरकारले तोकेको मजदुरको ज्याला पनि जिविकोपार्जनका लागि पर्याप्त नभएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जगत सिंखडा बताउँछन् । ‘मजदुरको न्यूनतम ज्याला ९ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही पनि सबैले पाएका छैनन ।’

पछिल्लो समय ल्याइएका कानुन तथा संविधानले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुती तथा बेरोजगारी भत्तालगायत मजदुरका पक्षमा विभिन्न विषय समावेश त गरेको छ । तर ती सबै कानुनी दस्तावेजमा मात्र सिमीत भएको छ । मजदुरको न सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति नै भएको छ ।

त्यस्तै कतिपय श्रम ऐनहरु कार्यन्वयनमै नआएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट)का महासचिव विष्णु लम्सालले बताए । सरकारसँग श्रम आयोगको माग गरेपनि हालसम्म कार्यन्वयनमा नआएको लम्साल बताउँछन् । स्थानिय निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस भनेर ट्रेड युनियनले सुझाव दिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा ‘नो वर्क नो पे’पनि मजदुरलाई लाद्ने मनासयसहित ल्याइएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालको आरोप छ । ‘हामीले काम नगरेको समयको तलब मागेका छैनौ र विभिन्न राजनितीक दलले गरेको हड्तालमा मजदुरले काम गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । मजदुरहरुलाई व्यवसायीले जतिवेला पनि निकाल्न मिल्ने गरी कानुन ल्याइएको उनीहरुको आरोप छ ।

त्यस्तै मजदुरहरुले आफ्नो कार्यथलोबाट मतदान गर्ने अधिकार हुनुपर्ने माग समेत उठान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी विभिन्न प्रकारका विधेयकहरु आउनु आवश्यक छ । निर्वाचनमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व भएमा मात्र मजदुरको समस्या सम्बोधन हुने छ ।

जिफण्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले श्रमिक र रोजगारदाताले गरेको सहमति लागु नभएको बताए । त्यस्तै हड्ताल मजदुरको नैसर्गिक अधिकार भएकोले ऐनले कुण्ठित बनाउन नसक्ने बताए ।

पहिला विद्रोह गरेर मजदुरले राहत पाए पनि अहिले चुपचाप बस्दा चेपुवामा परेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जगत सिंखडाले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकाल भने पछिल्लो समय रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएको बताउँछन् । ‘पहिलाको तुलनामा श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धमा धेरै सुधार आएका छन्,’ उनले भने, ‘केही समय यता उद्योग कलकारखानामा बन्द हड्ताल समेत भएका छैनन् ।’ पछिल्लो समय राम्रोसँग उद्योग कलकारखाना संचालनमा आएकै कारण देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन समेत उच्च रुपमा बढेको उनको तर्क छ ।

हाल औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको र श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि आउने क्रममा रहेको र सो कार्यान्वयमा आएसँगै अझै समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ । ‘अबका दिनमा नो ओर्क नो पे भन्दा पनि मोर ओर्क मोर पेको अवधारणामा जानु पर्छ,’ उनले भने, ‘सो व्यवस्था कार्यान्वयमा आएसँगै श्रमिक र रोजगारदाता दुबैको समस्या समाधान हुनेछ ।’

८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप र अमेरिकाका मजदुरहरुले गरेको संघर्षमा मे १ मा मजदुर दिवस मनाइन्छ । नेपालमा १९३९ देखि यो दिवस बनाउन थालिएको हो ।