काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार युरोपमा भ्रष्टाचार लगातार दोस्रो वर्ष बढेको छ । भ्रष्टाचार निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार आफ्नो वार्षिक ‘भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक’ सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हंगेरीलाई युरोपेली संघको सबैभन्दा भ्रष्ट देशको रूपमा वर्णन गरिएको थियो भने फ्रान्स र जर्मनी जस्ता ठूला देशहरूको वरियता पनि खस्किएको थियो ।
संस्थाले गरेको १८० देशहरूको सर्वेक्षणमा लगभग एक चौथाई देशहरूको स्कोर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा पुगेको छ । यो सूचकांक विश्व बैंक र निजी जोखिम परामर्श कम्पनीहरू सहित १३ विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्यांक प्रयोग गरेर तयार पारिएको हो । यसले ० देखि १०० सम्मको स्कोर दिन्छ, जहाँ ० को अर्थ ‘अत्यन्तै भ्रष्ट’ र १०० को अर्थ ‘धेरै स्वच्छ’ हुन्छ ।
युरोपेली देशहरूमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने तथ्यांकहरुले पुष्टि गर्दै आएका छन् र यरोपका देशरुलाई सुशासनको नमूनाका रुपमा पनि हेरिन्छ । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा पछिल्ला दुई वर्षदेखि युरोपेली देशहरूको वरियता खस्कँदै गएको छ। युरोपमा भ्रष्टाचार किन बढ्दै छ ?
प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने युरोपको क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताएको छ । यसको प्रभाव जलवायु संकट, कानून व्यवस्था र सरकारी सेवाहरूमा महसुस भइरहेको छ । प्रतिवेदनमा कानुनी कमजोरी, कमजोर कारबाही र स्रोतसाधनको अभावका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने उल्लेख छ । ‘अहिले केही सरकारहरू अझ अगाडि बढिरहेका छन्, भ्रष्टाचार विरोधी प्रणालीहरूलाई कमजोर बनाउँदै र कानूनको शासनलाई कमजोर बनाउँदैछन्,’ युरोपेली विज्ञहरूले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।
इयुमा सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने देश हंगेरी थियो, जसको स्कोर ४१ थियो । यो गत वर्षको तुलनामा एक अंकले कम हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बनको १५ वर्षे शासनकालमा ‘व्यवस्थित भ्रष्टाचार बढेको र कानूनको शासन बिग्रिएको’ देखिएको छ । प्रतिवेदनमा हंगेरीका सरकारी अधिकारी एन्टल रोगनमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले हालै लगाएको प्रतिबन्धको पनि उल्लेख गरिएको छ । उनी प्रधानमन्त्री ओर्बानका घनिष्ठ सहयोगी र उनको मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख हुन् । उनका आफ्ना सहयोगीहरूका लागि सरकारी ठेक्का पाएको आरोप छ । यद्यपि, ओर्बान र उनको पार्टी ‘फिड्स’ ले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
हंगेरी बाहेक, बुल्गेरिया, रोमानिया र माल्टाले पनि यस क्षेत्रमा खराब प्रदर्शन गरे । सोही समयमा, स्लोभाकियाको स्कोर पाँच अंकले घटेर ४९ मा झर्यो । यो प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोको सरकारको पहिलो पूर्ण वर्षमा भएको थियो । ‘धेरै नयाँ नीतिहरूले भ्रष्टाचार विरोधी संयन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेका छन् र जनताको सुझाव नलिई कार्यान्वयन भइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हालै स्लोभाकियाको राजधानी ब्रातिस्लाभामा ठूला विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन् । मानिसहरूले प्रधानमन्त्री फिकोलाई लोकतन्त्रलाई हानि पु¥याएको र रूसको नजिक गएको आरोप लगाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, फिकोले भनेका छन् कि उनका विपक्षीहरूले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार र जलवायु संकटको गहिरो सम्बन्ध
प्रतिवेदनमा फ्रान्सको स्कोर चार अंकले घटेर ६७ र जर्मनीको स्कोर तीन अंकले घटेर ७५ मा झरेको पनि उल्लेख छ । यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको जलवायु नीतिहरूमा कर्पोरेट लबिङको प्रभाव बढेको छ । ‘मानवताले सामना गरिरहेका दुई ठूला चुनौतीहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन्ः भ्रष्टाचार र जलवायु संकट,’ संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
प्रतिवेदनमा जलवायु कोषमा पारदर्शिताको अभावले पैसाको दुरुपयोगको जोखिम बढाएको उल्लेख छ । यसबाहेक, राजनीतिज्ञहरू र प्रदूषणकारी उद्योगहरू बीचको साँठगाँठका कारण कडा वातावरणीय नियमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । ‘यी सबै कुराले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ र केही समूहहरूको फाइदाको लागि आम जनतालाई हानि पु¥याइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
को सबैभन्दा राम्रो र को सबैभन्दा खराब ?
विश्वव्यापी सूचकांकमा औसत स्कोर ४३ थियो, जुन गत वर्षको जस्तै हो । विश्वका दुई तिहाइ देशहरूले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरे । डेनमार्क ९० अंकका साथ लगातार सातौं वर्ष सबैभन्दा कम भ्रष्ट देश रह्यो । यसपछि फिनल्याण्ड (८८) र सिंगापुर (८४) थिए । उही समयमा, सबैभन्दा खराब प्रदर्शन दक्षिण सुडानको थियो, जसको स्कोर केवल ८ थियो । यसले सोमालिया (९) लाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट देश बनेको छ ।