काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आधा वर्ष बितिसक्दा सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्यमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन । कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा साउनदेखि पुष मसान्तसम्म जम्मा ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको १६.१६ प्रतिशत मात्र हो ।
पुँजीगत खर्चको न्यूनताले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण र पूर्वाधार परियोजनाहरूले अर्थतन्त्रको गति बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य भूमिका खेल्छन्। तर, चालु अवस्थामा निर्माण क्षेत्रको गतिहीनता, ठेकेदारलाई भुक्तानीमा ढिलासुस्ती, र प्रक्रियागत जटिलताले यी आयोजनाहरूमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।
पुँजीगत खर्च कम हुँदा रोजगारीका अवसर घट्छन्, मजदुर वर्ग प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । आर्थिक वृद्धिदरमा समेत यसले कमी ल्याउँछ, किनभने ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूले उत्पादनशीलता बढाउने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने काम गर्छन्। स्थानीय स्तरमा सडक, स्वास्थ्य केन्द्र, र विद्यालयजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव हुँदा जनताको दैनिक जीवनमा असर पर्छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च समयमा गर्न नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ । दैनिक ९६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेमा औसतमा जम्मा ३१ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यस्तो स्थिति कायम रहेमा विकासका दीर्घकालीन योजनामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।
पुँजीगत खर्चलाई समयमै प्रभावकारी बनाउन सरकारले निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गरी भुक्तानी प्रक्रिया छरितो बनाउनुपर्ने, प्रक्रियागत जटिलता हटाउनुपर्ने, र कामदार अभावजस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यस्ता सुधारमार्फत मात्र लक्ष्यअनुसारको पुँजीगत खर्च सुनिश्चित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
पुँजीगत खर्चसँगै सरकार समग्र सरकारी खर्चमा समेत चुकेको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांक अनुसार बर्षभरी सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यसमध्ये आधा बर्ष वित्दा जम्मा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र्रै खर्च हुन सकेको छ । यो चालु आवमा लिईएको कुल लक्ष्यको ३५.८९ प्रतिशत मात्रै हो ।
यसमध्ये हालसम्म चालु खर्चतर्फ भने सरकारले लक्ष्यको ३९.६३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । चालु आवमा सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब बढी खर्च गर्ने लक्ष्य लिईएकोमा चालु आवको आधा बर्ष हिजो (पुष मसान्त)सम्म जम्मा ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
