काठमाडौं । नेपाल आगामी बर्ष सन २०२६ सम्म कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बा स्तरोन्नती हुँदै विकासशील मुलुक हुँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघले यसअघि पटकपटक एलडीसी श्रेणीबाट बाहिरिन प्रस्ताव गरेपनि भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारीका कारण नेपाल बाहिरिने समय लम्बिँदै आएको थियो । तर अब भने आगामी बर्ष नै नेपाल एलडीसीबाट ग्र्याजुएट हुने पक्का भईसकेको छ ।

एलडीसीबाट बाहिरिनका लागि कुनै देशले आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक, र आर्थिक तथा पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांकका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । नेपालले सन २०१५ मा प्रारम्भिक समीक्षा प्रक्रिया पूरा गरेको थियो, र २०२१ मा दोस्रोपटक यो मापदण्ड पूरा गरेकोले २०२६ मा ग्र्याजुएशन गर्नको लागि योग्य भएको हो ।

नेपाल एलडीसी श्रेणीबाट ग्रयाजुएट हुनु भनेको आर्थिक विकासको सकारात्मक सूचक हो, तर यसले व्यापार र समग्र आर्थिक व्यवस्थामा भने गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । व्यापार सहुलियत, अनुदान, र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता फाइदाहरू गुम्ने सम्भावनाले नेपालका लागि एलडीसीबाट बाहिरिने यात्रालाई चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ ।

नेपाल अहिले ठूलो व्यापार घाटा, कमजोर उत्पादन संरचना, र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकताको अभावको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एलडीसीबाट बाहिरिएपछि नेपालले भोग्नुपर्ने समस्याहरू स्पष्ट देखिन्छन् । हालसालैका आर्थिक तथ्यांक र नेपालले पाउँदै आएको सहुलियतलाई ध्यानमा राख्दा एलडीसी ग्रयाजुएएशन नेपालका लागि फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने आँकलन गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि, पर्यटन, र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशतले कृषि पेसामा निर्भर रहँदा पनि कृषिको योगदान जीडीपीमा झन्डै २५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । उद्योग र सेवा क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा कमजोर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव

लडीसी वर्गमा रहेका देशहरूले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट धेरै प्रकारका सहुलियत पाउँछन् । विशेष गरी व्यापार सहुलियतमा, युरोपियन युनियन (इयु), अमेरिका, जापान, र अन्य विकसित मुलुकहरूले एलडीसी देशहरूलाई भन्सार शुल्क–मुक्त र कोटा–मुक्त पहुँच प्रदान गरेका छन् । नेपालले युरोपियन युनियनको जीएसपी प्लस कार्यक्रम अन्तर्गतका विशेष सुविधा उपभोग गर्दै आएको छ । यसले नेपाली हस्तकला, कपडा, र कृषि उत्पादनहरूको व्यापारलाई बलियो बनाएको थियो । उदाहरणका लागि, युरोपियन युनियनमा निर्यात हुने नेपाली कपडाहरूमा कुनै शुल्क लाग्दैन । तर, एलडीसीबाट बाहिरिएपछि यस्तो सुविधा गुम्नेछ, जसले नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि गर्नेछ । परिणामस्वरूप, नेपाली उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गतको अल्पविकसित मुलुकहरुको व्यापार क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने इआइएफका कार्यकारी निर्देशक रत्नाकर अधिकारी बताउँछन् ।

नेपालको औद्योगिक संरचना निकै कमजोर छ । यहाँका अधिकांश उद्योगहरू कृषि र प्राथमिक उत्पादनमा आधारित छन् । औद्योगिक उत्पादनहरू कम मूल्यका कच्चा पदार्थहरूमा सीमित छन्, जसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्दैनन् । उत्पादनशीलता वृद्धि र प्राविधिक सुधारमा ध्यान नदिई एलडीसीबाट बाहिरिनु भनेको नेपाली उद्योग क्षेत्रलाई थप दबाबमा राख्नु जस्तै हो । व्यापार सहुलियत गुमेपछि निर्यात लागत बढ्नेछ, जसको असर नेपालका उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष पर्न सक्ने अधिकारीले बताए ।

अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा असर

नेपालले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि ठूलो फाइदा लिँदै आएको छ । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष , र एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपाललाई कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यो ऋण ग्रामीण पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् आयोजना, र सामाजिक क्षेत्रका परियोजनामा प्रयोग हुँदै आएको छ । एलडीसीबाट बाहिरिएपछि नेपालले यी संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँच गुम्नेछ र उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउनेछ । यसले नेपालको वित्तीय दायित्वलाई थप बढाउनेछ । साथै, अनुदान सहयोगको मात्रा घट्दा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल अत्यधिक प्रभावित छ । हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लिने समस्या, बाढी, पहिरो, र अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ । नेपालले एलडीसी भएको नाताले हरित कोष र जलवायु अनुकूलनका लागि विशेष अनुदान पाउँदै आएको छ । तर, एलडीसीबाट मुक्त भएपछि यी अनुदान र सहुलियत गुम्ने सम्भावना छ । जलवायु अनुकूलनका परियोजना र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोगमा कमी आउँदा नेपालले दीर्घकालीन क्षतिको सामना गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा धेरै ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा, निर्यातको लागत बढ्दा नेपालका उत्पादनहरूले थप दबाब सहनुपर्नेछ । यो अवस्था निर्यातमुखी उद्योगहरूको लागि विनाशकारी बन्न सक्छ । विशेष गरी, कपडा, हस्तकला, चिया, जडीबुटी, र अन्य कृषि उत्पादनहरूको निर्यात प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ । विकसित देशहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा असक्षम भएपछि नेपाली उत्पादनहरूले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आफ्नो स्थान गुमाउने सम्भावना छ ।

वैदेशिक लगानी प्रभावित

विदेशी लगानी पनि एलडीसीबाट ग्रयाजुएट हुँदा प्रभावित हुने अर्को क्षेत्र हो । विदेशी लगानीकर्ताहरूले एलडीसी देशहरूमा लगानी गर्दा विशेष प्रोत्साहन पाउँछन् । नेपालमा विदेशी लगानीले जलविद्युत्, पर्यटन, र पूर्वाधार विकासमा योगदान दिएको छ । तर, एलडीसीबाट मुक्त भएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो प्रोत्साहन गुम्न सक्छ । लगानी आकर्षण घटेपछि नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू कम हुनसक्छन् ।

अर्कोतर्फ, नेपालले व्यापार सहुलियत गुम्नासाथ विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ ) का कडा नियमहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । डब्लुटीओ अन्तर्गत विशेष र भिन्न व्यवहारका नियमले एलडीसी देशहरूलाई कडा व्यापार नियमहरूको सामना गर्नबाट जोगाएको छ । तर एलडीसीबाट बाहिरिएपछि नेपाललाई ती नियमहरूको पालना गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा व्यापार प्रक्रिया थप जटिल र खर्चिलो बन्न सक्छ ।

नेपालको आन्तरिक उत्पादन र आत्मनिर्भरता निर्माणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिहरू आवश्यक छन् । उत्पादनमा विविधता ल्याउन, प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्न, र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ । तर, यी योजनाहरूको कार्यान्वयन धीमा छ । एलडीसीबाट बाहिरिएपछि नेपालको आर्थिक संरचनामा कुनै पनि ठूलो सुधार नभएसम्म यो संक्रमणकालीन चरण थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

हालसालैका तथ्यांकहरूले देखाएअनुसार, नेपालले आयात प्रतिस्थापनका लागि ठोस पहल गरेको छैन । नेपालको मुख्य आयातमा पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स, र निर्माण सामग्री छन् । यी वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । तर, स्वदेशी उत्पादनमा लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा ध्यान नदिँदा यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

एलडीसीबाट ग्रयाजुएट हुनु नेपालको आर्थिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । तर, यो प्रक्रिया अत्यन्त सावधानीपूर्वक पूरा गर्न आवश्यक छ । दीर्घकालीन फाइदाका लागि तत्कालका घाटाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ । उत्पादनशीलता सुधार, निर्यात विविधीकरण, र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनेतर्फ नेपालले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यस्तै, विदेशी लगानीको आकर्षणलाई निरन्तरता दिन नीति सुधार आवश्यक छ । यदि यी पहलहरूलाई प्राथमिकता दिइएन भने, एलडीसीबाट बाहिरिनु नेपालका लागि फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।