काठमाडौं । नेपालमा संचालित बीमा कम्पनीहरुको लगानी पर्यटन तथा जलविद्युत क्षेत्रमा बढिरहेको पाईएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार कृषि उत्पादन, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, केवलकार, सडक, विद्युत प्रशारण लाइनलगायतका परियोजनाहरुमा बीमा कम्पनीहरुले लगातार लगानी बढाउँदै गएका छन् । त्यसमध्ये पनि पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेको पाईएको हो ।

बीमा प्राधिकरणले यसअघि बीमा कम्पनीहरु बैंकको मुद्धति निक्षेपमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै नयाँ लगानी निर्देशिका ०७९ मार्फत जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बिमा कम्पनीहरूका लागि विभिन्न ११ र लघुबिमा कम्पनीका लागि ८ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही अनुसार पछिल्लो समय यी क्षेत्रहरुमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी गरिरहेको देखिन्छ । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले यस्ता क्षेत्रमा ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरेका छन् । जसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै यी ११ क्षेत्रमा १० अर्ब २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने ९९ करोड १६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा ११ क्षेत्रलाई एकै शिर्षकमा राखिएपनि ११ मध्ये पर्यटन क्षेत्रको होटल उद्योग र जलविद्युत आयोजनामा सबैभन्दा बढी लगानी रहेको एक बीमा कम्पनीका अधिकारीले बताए । उनका अनुसार केहि बीमा कम्पनीहरुले होटल र जलविद्युतमा मनग्य लगानी गरेका छन् । तर, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा भने अझै बीमा कम्पनीहरुले लगानी भरपुर विस्तार गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

बीमा कम्पनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी निर्देशिका परिमार्जन गर्दै बीमा प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरिदिएको थियो ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थान एक्लैले यस्तो क्षेत्रहरुमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दा एशियन लाइफले ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै यसै अवधिमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सन नेपाल लाइफले १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्दा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै यी क्षेत्रहरुमा आइएमई लाइफ, सानिमा रिलायन्सलगायतले पनि लगानी गरेको देखिन्छ । यता निर्जीवन बीमातर्फ भने हिमालयन एभरेष्टले सबैभन्दा बढी अर्थात ४९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा शिखर इन्स्योरेन्सले २९ करोड १७ लाख, नेको इन्स्योरेन्सले ११ करोड २ लाख र प्रभु इन्स्योरेन्सले ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

बीमा कम्पनीहरूले कम्पनीको सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । तर, बीमा कम्पनीहरुले चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म घरजग्गामा भने लगानी गरिसकेका छैनन् ।

अनिवार्य गरिएको सरकारी ऋणपत्रमा न्युन लगानी

नेपालका बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कोष विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका हिसावले परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार बीमासम्बन्धी नियमावली अन्तर्गतको व्यवस्था बमोजिम पनि बीमा कम्पनीहरुले कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने भन्ने कुरा निर्दिष्ट गरिएको छ ।

जसअनुसार नेपालमा संचालित जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल लगानीको कम्तिमा २५ प्रतिशत लगानी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्नैपर्छ । अर्थात लगानी निर्दशिकाले नै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई न्युनतम २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको पाईन्छ । यता निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले पनि यस्ता ऋणपत्रमा न्युनतम २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कुल लगानीको न्युनतम ३० प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य र पूर्वाधार विकास बैंकमा मुद्धति निक्षेपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बीमा कम्पनीहरुले बैंकहरुको मुद्धति निक्षेपमा आफ्नो अधिकांश लगानी केन्द्रित गरेपनि नियमावलीले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको सरकारी ऋणपत्रमा भने कम्पनीहरुले चासो नदेखाएको पाईएको छ ।

बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चाल आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमाससम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुले सरकारी ऋणपत्रमा ३० अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको देखिन्छ । यो पहिलो त्रैमासमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले गरेको कुल लगानीको जम्मा शुन्य दशमलव ४५ प्रतिशत मात्रै हो । तर, यसै अवधिमा वाणिज्य र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्धती निक्षेपमा भने जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४ खर्ब ९० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो जीवन बीमा कम्पनीहरुले पहिलो त्रैमाससम्म गरेको कुल लगानीको ७२ प्रतिशत हो ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म कुल पौने ७ खर्ब माथि लगानी गरेका छन् । नेपालमा संचालित १४ जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये सरकारी ऋणपत्रमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेसन, मेट लाइफ, एशियन लाइफ र सन नेपाल लाइफले मात्रै लगानी गर्न सकेका छन् ।

यता निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने चालु आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारी ऋणपत्रमा जम्मा २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न सकेका छन् । यो निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा गरेको कुल लगानीको शुन्य दशमलव ३१ प्रतिशत हो । यी कम्पनीहरुले वाणिज्य र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्धति निक्षेपमा भने ४६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पहिलो त्रैमाससम्म कुल ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपालमा संचालित १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये सरकारी ऋणपत्रमा आइजीआई प्रुडेन्सीयल, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, प्रभु, नेशनल र ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै लगानी गर्न सकेका छन् ।

खासगरी बीमा कम्पनीहरुलाई न्युनतम २० प्रतिशत र त्यो भन्दा माथि जतिपनि लगानी सरकारी ऋणपत्रमा गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरिदिएपनि सोही अनुसार सरकारी ऋणपत्रहरु जारी नहुने भएपछि यसमा लगानी न्यून देखिएको बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशिलदेव सुवेदी बताउँछन् । ‘हामीले लगानीको व्यवस्था गरिदिएर मात्रै नहुने रहेछ, सरकारले सोही अनुसार बण्डहरु पनि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अझ यस्ता बण्डहरुमा बोलपत्रमार्फत मात्रै लगानी गर्न पाईने भएपछि पनि थप समस्या आएको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले पर्याप्तमात्रामा ऋणपत्र जारी नगरेकै कारण बीमा कम्पनीहरुका लागि गरिएको न्युनतम लगानीको सीमा पुर्याउन नसकिने अवस्था छ । कम्पनीहरुलाई निर्देशिकाले न्युनतम सीमा दिएपनि सोहीअनुसार ऋणपत्रहरु जारी नहुँदा यसलाई अनिवार्यसमेत भन्न नमिलेको उनको भनाई छ ।

बीमा कम्पनीहरूले सरकारी ऋणपत्रमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूका लागि जारी गरेको नयाँ लगानी निर्देशिका ०७९ मार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअनुसार जीवन बिमा कम्पनी र लघुबिमा कम्पनीले २५/२५ प्रतिशत तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले २०/२० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । यसअघि बिमा कम्पनीहरूले सरकारी ऋणपत्रमा ५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।