काठमाडौं । फिच रेटिङ्सले नेपालको पहिलोपल्ट कन्ट्री रेटिङ गर्दै नेपाललाई डबल बी माइनस ‘बीबी-’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । फिचका अनुसार नेपालले कम सरकारी र बाह्य ऋण भार, सुदृढ विदेशी मुद्रा भण्डार, र जलविद्युत क्षेत्रबाट प्राप्त हुने दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको सम्भावना जस्ता सकारात्मक पक्ष देखाएकाले याे रेटिङ प्रदान गरिएकाे हाे । तर, नेपालको कमजोर संरचनात्मक आधार, अविकसित अर्थतन्त्र, र प्राकृतिक प्रकोप तथा बाह्य संकटप्रति संवेदनशीलता मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

कम ऋण, स्थिरता कायम

नेपाल सरकारको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४४ प्रतिशत रहने रहने अनुमान गरिएको छ, जुन ‘बीबी-’ श्रेणीको औसत ५५ प्रतिशतभन्दा कम हो। सरकारको ऋण व्यवस्थापन रणनीति र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय सुधारका कारण आगामी वर्षहरूमा ऋण स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ।

ऋण वहन क्षमतामा सुदृढता

नेपालको सरकारी ऋणको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण हो, जसको औसत परिपक्वता १३ वर्ष र ब्याज दर करिब १ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याज दर पनि कम छ।

राजस्व बढाउन सरकारको ध्यान

सरकारको राजस्व जीडीपी को १९ प्रतिशत मात्रै रहेको र आर्थिक घाटा जीडीपीको ५ प्रतिशतमा पुगेको फिचले जनाएको छ। आगामी वर्षमा घाटा ४ प्रतिशतसम्म झर्ने र राजस्व वृद्धि गर्न प्रत्यक्ष कर संकलनमा सरकारले जोड दिने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विदेशी मुद्रा भण्डारमा वृद्धि

नेपालले लगभग १२ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा भण्डार कायम गरेको थियो। जलविद्युत निर्यात, पर्यटनको पुनरुत्थान, र विप्रेषणको निरन्तर वृद्धिले यो स्थिति बलियो बनाएको हो।

विकासका सम्भावना र चुनौती

जलविद्युतको दीर्घकालीन विकासले ५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी लगानीको अभाव, र संरचनागत कमजोरीले यसलाई चुनौती दिइरहेको फिचले जनाएको छ।

सुधारका सुझावहरू

फिचले नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धि गर्न विदेशी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, राजस्व परिचालन सुधार गर्न, र विकास परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यस क्रेडिट रेटिङले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबीच सकारात्मक छवि निर्माण गर्न र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग निरन्तरता गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।