काठमाडौं । सुस्त अर्थतन्त्रसँग संघर्ष गरिरहेको चीन सरकारले शुक्रबार अर्को ठूलो आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । यो आर्थिक प्याकेज १.४ ट्रिलियन डलरको छ । चीनले पछिल्लो समय धेरैपटक यस्ता प्याकेज घोषणा गरेको छ । अहिले चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउन धेरै कदम चालिरहेको छ ।
यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम आर्थिक प्रोत्साहन हो । चिनियाँ सरकारले शुक्रबार १० ट्रिलियन युआन (१.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) को प्याकेज स्वीकृत गरेको छ । यो प्याकेज चीनको सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न हो । साथै स्थानीय सरकारहरू पनि यो संकटबाट बाहिर निस्किनुपर्छ ।
वास्तवमा चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारमा ३६को आँकडा रहेको अर्थात निकै ठूलो तनाव छ । डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा चीनको व्यापारिक समस्या झन् बढने देखिन्छ । ट्रम्पले चीनबाट आयात हुने सामानमा ६० प्रतिशतसम्म कर लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी चीनको अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । सायद यसैलाई हटाउन चीनले यो नयाँ आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको हो ।
चीनको शीर्ष सरकारी निर्णय गर्ने निकाय, नेशनल पिपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ले स्थानीय सरकारको ऋण सीमा ६ ट्रिलियन युआन (लगभग ८४० बिलियन डलर) बढाउन राज्य परिषद्को विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ । यसको अर्थ प्याकेजको करिब ६० प्रतिशत प्रदेश वा स्थानीय सरकारको हुनेछ । ऋण आदानप्रदान योजना तीन वर्षको लागि हो र यसले आगामी पाँच वर्षमा चीनलाई ब्याज भुक्तानी घटाउन मद्दत गर्नेछ ।
चीनको यो आर्थिक प्याकेजको असर भारतीय सेयर बजारमा देख्न सकिने आँकलन गरिएको छ । पछिल्लो पटक चीनले आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले भारतीय शेयर बजार छाडेका थिए । यी विदेशी लगानीकर्ताहरूले चिनियाँ बजारमा पैसा लगानी गरिरहेका थिए । यसले चिनियाँ बजारमा वृद्धि र भारतीय बजारमा तीव्र गिरावट ल्यायो । यो प्रभाव अझै बाँकी छ ।
चीनको यो नयाँ आर्थिक प्याकेजसँगै विदेशी लगानीकर्ताको नजर फेरि एकपटक भारतको सट्टा चिनियाँ बजारमा रहने छ किनभने यसपटक सहायता प्याकेज ठूलो भएकाले भारतीय बजारमा मन्दीको प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्पको विजयपछि चीनले आगामी केही वर्षमा थप आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न सक्छ । यस कारणले, भारतलगायत अन्य बजारहरू एफपीआइको लागी कम आकर्षक हुन सक्छन । यसको असर भारतीय शेयर र मुद्रा बजारमा पर्न सक्छ । अनुवाद गरिएको
