चीनले मानिसहरूलाई विवाह र सन्तान जन्माउन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले धेरै प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सरकारले ‘विवाह र सन्तान जन्माउने नयाँ संस्कृति’ प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छ ।

काठमाडौं । सोमबार, अक्टोबर २८ मा चीनले परिवार नियोजन र बाल पालनासम्बन्धी केही नयाँ कदमहरू घोषणा गर्यो ताकि जन्मदर बढाउन सकिन्छ । देशको मन्त्रिपरिषद् वा राज्य परिषदद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो जानकारी दिइएको हो । पछिल्लो दुई वर्षयता चीनको जनसंख्या घट्दै गएको छ । चीनको जनसंख्या १.४ बिलियन छ । गत वर्ष त्यहाँ जन्मदर कीर्तिमानी न्यून स्तरमा पुगेको थियो । यस अवधिमा भारतले चीनलाई पछाडि छोडेर विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश बन्यो । चीन आफ्नो घट्दो जनसंख्याबाट चिन्तित छ र जन्मदर बढाउन चाहन्छ ।

युवा भारतीय जनसंख्याको तुलनामा, चीनको जनसंख्या वृद्धावस्थाको ढलानमा छ । यसका धेरै कारणहरू छन्, जस्तै आयु बढ्नु र जन्मदर घट्नु । गत वर्ष चीनमा ६० वर्षभन्दा माथिका मानिसको संख्या करिब ३० करोड पुगेको थियो । अर्थात् यसको कुल जनसंख्याको लगभग २१.१ प्रतिशत हो । एक वर्षअघि यो संख्या २८ करोडको हाराहारीमा थियो । राज्य परिषदले विवाह र सन्तान जन्माउने नयाँ संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । उनले सही उमेरमा विवाहको महत्व र अभिभावकले सन्तानको संयुक्त हेरचाहको बारेमा बताउनुपर्ने बताए ।

यो कदम उपयोगी हुन सक्छ

घोषणा गरिएका उपायहरूमा राम्रो प्रसूति बीमा, प्रसूति बिदा, अनुदान र बालबालिकाका लागि चिकित्सा सुविधाहरू समावेश छन् । राज्य परिषदले स्थानीय सरकारहरूलाई बाल हेरचाह केन्द्रहरूको लागि बजेट विनियोजन गर्न र त्यस्ता सेवाहरूको लागि कर र शुल्क छुट गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘यस समयमा बच्चा जन्माउन सहयोग गर्नु धेरै महत्वपूर्ण छ,’ झोंगताई सिक्योरिटीज रिसर्च इंस्टिट्यूटका प्रमुख नीति विश्लेषक याङ चाङले भनिन । उनले भनिन कि सोमबारको घोषणाले भविष्यका उपायहरूको लागि एक रूपरेखा सिर्जना गर्नेछ । याङ चाङले १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको सङ्ख्या घट्ने सम्भावना रहेको र निकट भविष्यमा उनीहरूमा सन्तान जन्माउने इच्छा बढ्न नसकेको बताइन् । यस्तो अवस्थामा नीतिगत सहयोगले जन्मदरमा आएको गिरावटलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छ ।

विभिन्न समाधान

चीनले २०१५ मा आफ्नो ३५ वर्ष पुरानो एक बच्चा नीति समाप्त गरेपनि यसले जन्मदर बढाउन कठिनाइहरूको सामना गरिरहेको छ, विशेष गरी ग्रामीण मानिसहरू रोजगारीका लागि सहरहरूमा सर्ने क्रम बढेको छ । शिक्षा पनि ध्यानाकर्षण भएको क्षेत्र हो । स्थानीय अधिकारीहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीहरूलाई ‘निःशुल्क शिक्षाको दायरा क्रमशः विस्तार’ गर्न आह्वान गर्दै आर्थिक सहयोग बढाउन भनिएको छ ।

स्थानीय अधिकारीहरूलाई पनि आवास र रोजगारीको बोझ कम गर्न मद्दत गर्न, विशेष गरी धेरै बच्चाहरू भएका परिवारहरूलाई घरहरू किन्न मद्दत गर्न र गर्भवती महिला र नयाँ आमाहरूको काम गर्ने अधिकारको संरक्षणलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्न आग्रह गरिएको थियो । युवाहरूलाई साथी बनाउन, मिति र विवाह गर्न गैर–व्यावसायिक प्लेटफर्महरू स्थापना गर्न पनि जन्मदर बढाउन सुझाव दिइएको थियो । सोमबारका उपायहरू यस महिना स्वास्थ्य अधिकारीहरूद्वारा गरिएको सर्वेक्षणलाई ध्यान दिएर गरिएको थियो । सो सर्वेक्षणमा मानिसहरूलाई बच्चा जन्माउँदा कस्तो लाग्छ र तिनीहरू किन डराउँछन् भन्नेबारे अध्ययन गरिएको थियो ।

ढिलो सेवानिवृत्ति, छिटो विवाह

यसअघिका अध्ययनहरूले पनि विशेषगरी चीनका युवाहरू विवाह र सन्तान जन्माउन हिचकिचाउने गरेको देखाएको छ । चीनमा विवाह यति महँगो भइसकेको छ कि अहिले धनाढ्यले पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय सरकारहरूले मानिसहरूलाई विवाह र बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्न धेरै कदमहरू चालेका छन् । जसमा कर कटौती, घर खरिदमा अनुदान र २५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्दा नगद फिर्ता जस्ता सुविधा समावेश छन् । गत वर्ष, चेङ्सान काउन्टीले दुलही २५ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको भएमा दम्पतीलाई १,००० युआन (१३७ डलर) नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो ।

चीन सबैभन्दा छिटो बुढ्यौली हुने देशहरूमा पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार सन् २०४० सम्ममा ६० वर्षभन्दा माथिका मानिसको संख्या जनसंख्याको २८ प्रतिशत हुनेछ । जनसंख्यामा यति ठूलो संख्यामा ज्येष्ठ नागरिक चीनका लागि नीतिगत तहमा ठूलो चुनौती हो । यति ठूलो जनसंख्यालाई पेन्सन कहाँबाट दिने भन्ने चिन्ताको विषय हो । हालै चीनले अवकाशको उमेर बढाउने घोषणा गरेको थियो । ‘राष्ट्रिय जन काँग्रेस’ को स्थायी समितिले अवकाशको उमेर पाँच वर्ष बढाउने जनाएको छ । जनवरी २०२५ बाट सुरु हुँद, सेवानिवृत्ति उमेर बिस्तारै अर्को १५ वर्षमा बढ्दै जानेछ ।

पुरुषले ६० वर्षको सट्टा ६३ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् । महिलाले ५५ को सट्टा ५८ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् । शारीरिक श्रम गर्ने महिला श्रमिक (ब्लु कलर वर्कर) पहिले ५० वर्षको उमेरमा अवकाश लिने अब ५५ वर्षसम्म काम गर्नेछन् । सुधारअन्तर्गत पेन्सन कोषमा कर्मचारीको अनिवार्य योगदानको अवधि सन् २०३० देखि १५ वर्षबाट बढाएर २० वर्ष पुर्याउने भनिएको छ । अनुवाद गरिएको