काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षमा विश्वव्यापीकरणको लहर रोकिएको छ । आफ्नो स्वार्थ हेरेर अरुको व्यापारमा बाधा पु¥याउने प्रवृत्ति हरेक देशमा छ । कोभिड महामारी शान्त भएपछि दुईवटा युद्धका कारण मुद्रास्फीति बढेको छ र फलस्वरूप वैदेशिक व्यापार र पर्यटनमा आश्रित केही देश टाट पल्टिनेतर्फ उन्मुख भएका छन् । छिमेकी श्रीलंका र बंगलादेशमा पूर्ण अराजकताको अवस्था देखेका छौँ र त्यसको छेउमा पुगेर पाकिस्तान फर्किएको छ । यी अवस्थालाई विचार गर्दा भारतको आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षाकृत राम्रो छ भन्न सकिन्छ ।

भारतको विशेषता

रुस र अमेरिका–युरोपियन युनियनसँग समान मित्रता राख्ने विश्वमा अहिले भारत एकमात्र राष्ट्र हो । केही समयअघिसम्म युरोप आफ्नो इन्धनको आवश्यकताका लागि रुसमाथि निर्भर थियो तर रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसको तेल निर्यातमा विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यससँगै विगत साढे दुई वर्षमा रुसबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल खरिद गरेर भारतले आफ्नो विशाल तेल प्रशोधन पूर्वाधारको बलमा युरोप र अफ्रिकामा पेट्रोल र डिजेल निर्यात गरिरहेको छ ।

पूर्वाधार विकास

भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पूर्वाधार विकासको योगदान लामो समयदेखि धेरै उच्च रहेको छ । सडक, रेलमार्ग, पावर प्लान्ट, बन्दरगाह, रिफाइनरी, विमानस्थल, गोदाम र शीतभण्डार आदि निर्माणमा सार्वजनिक र निजी पुँजी संलग्न छ । अब रिफाइनरीहरूले भरपूर कमाउने बेला आएको छ ।

आर्थिक प्रवृत्तिहरू

विश्वमा अहिलेसम्म तीनवटा प्रमुख विकास रणनीतिहरू देखिएका छन् । सन् १९३० को दशकमा अमेरिका, १९९० को दशकमा युरोपेली संघ, यस शताब्दीको पहिलो दुई दशकमा चीन र विगत एक दशकमा भारतले पनि ‘पूर्वाधारको नेतृत्वमा वृद्धि’को बाटो अपनाएका छन् । त्यसअघि भारतको वृद्धिलाई ‘उपभोगमा आधारित’ मानिन्थ्यो, जहाँ सन् २००० देखि २०२० सम्म चीनले देखेको ‘निर्यात नेतृत्व वृद्धि’ भारतको सपना हो ।

परिवर्तन

पछिल्लो सात आठ वर्षमा संरक्षणवाद, महामारी र युद्धको गुटबन्दीका कारण हालसम्म गरिएका अनुमानहरू चकनाचुर भएकाले विश्वभर आर्थिक वृद्धि र विकासका रणनीतिहरूमाथि पुनर्विचार भइरहेको छ । यस दिशामा सबैभन्दा प्रसिद्ध पूर्वानुमान पिडब्लुसीकोे मानिन्छ, जसले २०१६ मा अर्को ३४ वर्ष अर्थात २०५० सम्मको लागि केही आर्थिक भविष्यवाणी गरेको थियो । यसका लागि, यसले जिसेभेनको तुलनामा इसेभनेन नामक छुट्टै अघोषित श्रेणी सिर्जना गरेको थियो ।

पिडब्लुसी अनुमान

चीन, भारत, रुस, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, मेक्सिको र टर्कीलाई इमर्जिङ–७ नाम दिइएको यो वर्गमा समावेश गरिएको थियो । यस मूल्याङ्कनले इ–७ को जीडीपी वृद्धि दर जी–७ (अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटाली र क्यानडा) को भन्दा दोब्बर रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत ग¥यो भने १९९५ मा इ–७ को कुल जिडिपी जी–७ को आधा थियो ।

सन २०१५ मा दुबै लगभग बराबर थिए र २०४० सम्म इ–७ को संयुक्त घरेलू उत्पादन जी–७ को दोब्बर हुनेछ । एउटै शर्त थियो कि इ–७ देशहरूले यस अवधिमा आफ्नो संरचनात्मक स्थिरता कायम राख्नुपर्छ । यस प्रतिवेदनमा नै सन् २०५० मा विश्वको २० प्रतिशत जीडीपीका साथ चीन पहिलो स्थानमा, १५ प्रतिशत जीडीपीका साथ भारत दोस्रो स्थानमा र १२ प्रतिशतका साथ विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहने बताइएको छ ।

सत्य के हो ?

सन् २०२५ सम्ममा चिनियाँ अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई उछिनेको अनुमान गरेको तथ्यबाट यो प्रतिवेदनको अनुमान कति सत्यतामा आइरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, अमेरिकाको जीडीपी हाल २९ ट्रिलियन डलरभन्दा अलि कम छ भने चीनको जीडीपी १८.५ ट्रिलियन डलरभन्दा अलि बढी छ । २०२५ सम्म भारतको जीडीपीको अनुमान ५.६ ट्रिलियन डलर थियो, जुन अझै ४ ट्रिलियनमा पुग्न सकेको छैन ।

सोभियत संघको अवस्था

दोस्रो विश्वयुद्धको झट्काबाट मुक्त भएर सन् १९५० देखि १९७५ सम्म स्थायित्व हासिल गरेपछि सोभियत संघ अमेरिकापछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको थियो । सन् १९५० देखि विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको योगदान २४ देखि ३६ प्रतिशतसम्म रहेको छ तर एक समय सोभियत संघको अंश पनि १८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि १९७५ देखि स्थिति अशान्त हुन थाल्यो र १९९१–९२ सम्म यो देश रहेन ।

चीन vs भारत

चीनको बारेमा दीर्घकालीन रूपमा केही भन्न गाह्रो छ, तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा यसको अंश पनि विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १८% बाट घटेर १६.९% मा पुगेको छ । अगाडिको बाटो पिडब्लुसीको अनुमान जत्तिकै सीधा छैन । उत्पादन बढाउन ठूलो पूँजी लगानी गरेर देशमा निर्माण भइरहेका विशाल पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने आगामी केही वर्षमा भारतका लागि ठूलो चुनौती रहेको छ । जसरी चीनले झण्डै पच्चीस वर्ष विश्वको उत्पादन केन्द्रको भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यसरी नै आगामी दिनमा भारतले पनि केही गरोस् भन्ने सरकारको प्रयास छ ।

रणनीति के हुनुपर्छ ?

चीनले अहिले उपभोगमा आधारित विकासलाई प्रर्वद्धन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ तर, सन् २०१५ देखि चलिरहेका यस्ता प्रयासलाई गति दिन सकेको छैन । सबैभन्दा स्थिर अवस्था भनेको देशका जनताले उच्चस्तरमा उपभोग गर्ने र अर्थतन्त्र घरेलु बजारमा निर्भर हुनु हो । तर, यसका लागि देशको ठूलो जनसंख्यासँग हात खोलेर खर्च गर्ने पैसा हुनुपर्छ । अनुवाद गरिएको