काठमाडौं । विद्युतीय कारलाई लिएर चीन र युरोपेली संघबीचको लडाइँ अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । चीनले युरोपेली संघविरुद्ध विश्व व्यापार संगठनमा गुनासो गरेको छ । यी दुईबीच धेरै विषयमा विवाद छ । चीनका इलेक्ट्रिक कारहरू सस्तो मूल्यका कारण युरोपेली कार बजारमा कालो छायाजस्तै बनेका छन् ।

चिनियाँ ईभीबाट बच्न युरोपले ती कारहरूमा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ र समस्या चर्किदै गएपछि चीनले डब्ल्यूटीओमा अपिल गरेको छ । बेइजिङस्थित चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले चीनले अब विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधान निकायमा अपील गरेको जनाएको छ । चीनले उजुरीको कारण घरेलु ईभी उद्योगको अधिकार र हितको रक्षा रहेको बताएको छ ।

के छ चीनको गुनासो ?

चीनले ईयूको तत्काल निर्णयको कुनै तथ्यगत वा कानुनी आधार नभएको बताएको छ । चीनले ईयूको निर्णय विश्व व्यापार संगठनको नियमविपरीत भएको र यसले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने विश्वव्यापी सहयोग र प्रयासलाई नोक्सान पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । चिनियाँ सरकारका प्रवक्ताले तुरुन्त आफ्नो गल्ती सच्याउन र इभी उद्योगमा आपूर्ति श्रृंखलाको स्थिरताको रक्षा गर्न आह्वान गरेका छन् ।

यस वर्षको जुलाईमा युरोपेली संघले चिनियाँ विद्युतीय कारमा करिब ३८ प्रतिशत अस्थायी शुल्क लगाएको थियो । यसअघि युरोपेली आयोगले अनुसन्धानपछि चीनले युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूलाई अनुचित हानि पुर्याइरहेको पत्ता लगाएको थियो । युरोपेली अधिकारीहरूले भनेका छन् कि उनीहरूले चीनको अपीललाई विचार गरेका छन् र विश्वस्त छन् कि यसको अनुसन्धान र संघले उठाएका उपायहरू डब्ल्यूटीओ अनुरूप छन् ।

युरोपेली आयोगका प्रवक्ताले भने, ‘ईयूले चीनको अनुरोधलाई सावधानीपूर्वक अध्ययन गरिरहेको छ र निश्चित समयमा डब्ल्यूटीओ नियमहरू अनुसार जवाफ दिनेछ ।’ जेनेभामा डब्ल्यूटीओका प्रवक्ता इस्माइला डिइङले आफ्नो संगठनले चीनको अनुरोध प्राप्त गरेको बताइन् । चीनको अनुरोध डब्ल्यूटीओ सदस्यहरूलाई बुझाएपछि बाँकी जानकारी उपलब्ध गराइने डिङले एक विज्ञप्तिमा बताए । ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रहरूले पुष्टि गरेपछि नोभेम्बरदेखि विद्युतीय कारमा चीनको नयाँ शुल्क लागू हुनेछ ।

चीन र युरोपेली संघबीच धेरै विवाद

चीन र युरोपेली संघबीच व्यापार, प्रविधि, मानवअधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाका धेरै विषयमा विगतमा विवाद हुँदै आएको छ । तर, ब्रसेल्सले आफ्नो इलेक्ट्रिक कार उद्योगको संरक्षण मात्र नभई वातावरणमैत्री विकास र चीनसँगको द्वन्द्वलाई रोक्ने चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ । युरोपेली संघले सौर्य प्यानल, पवन मिल र रेल निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई दिइने सरकारी अनुदानबारे छानबिन सुरु गरेको छ । यसैबीच चीनले युरोपबाट आयात हुने ब्रान्डी र सुँगुरको मासुको अनुसन्धान थालेको छ ।

चीनको यो लडाई युरोपियन युनियनसँग मात्र होइन अमेरिकासँग पनि चलिरहेको छ । अमेरिकाले चिनियाँ विद्युतीय कारमा ११० प्रतिशत शुल्क लगाएको छ भने क्यानाडाले पनि यस्तै कदम चाल्ने विचार गरिरहेको छ । एकातिर विद्युतीय कारको क्षेत्रमा चीनको पावरहाउसको उदय उसको औद्योगिक नीतिको परिणाम हो भने अर्कोतर्फ अनुसन्धान र विकासमा ठूलो लगानी गर्नुका साथै चीन सरकारले स्थानीय कम्पनीहरूलाई ठूलो अनुदान पनि दिएको छ । जसका कारण चीनले युरोपेली कम्पनीहरुको तुलनामा सस्तो र राम्रो कार उपलब्ध गराउने स्थितिमा आएको छ । एट्लान्टिक काउन्सिलका अनुसार सन् २०२३ मा चीनको विदेशमा विद्युतीय कारको बिक्री ७० प्रतिशतले बढेर ३४.१ बिलियन डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी कारमध्ये करिब ४० प्रतिशत युरोपेली देशमा बिक्री हुने गरेको छ ।

मेलमिलापमा धेरै समय लाग्नेछ

विश्व व्यापार संगठनमा विवाद समाधान गर्ने आयोगले मुद्दाहरू समाधान गर्न वर्षौं लगाउँछ । विवादमा संलग्न पक्षले मेलमिलाप आयोगको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्न पनि सक्नेछन् । तर, यो प्रणालीले धेरै वर्षदेखि काम गर्न सकेको छैन किनभने अमेरिकाले नयाँ विशेषज्ञ नियुक्ति रोकेको छ । अमेरिकाले यस कदमसँगै डब्ल्यूटीओलाई ठूलो सुधारका लागि दबाब दिइरहेको छ ।

अब चीन र युरोपेली संघसँग आफ्नो विवाद समाधान गर्न नोभेम्बरसम्मको समय छ । त्यतिन्जेलसम्म दुवैबीच मेलमिलाप हुन नसके अर्को पाँच वर्षका लागि अस्थायी शुल्क लागु हुनेछ । युरोपेली देशहरूमध्ये जर्मनी विशेष गरी चीनसँग बिग्रँदै गएको सम्बन्धले यसको व्यापारलाई असर गर्ने चिन्ता छ । चिनियाँ बजार जर्मन कार उद्योगको लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । तर जुलाईमा गरिएको सर्वेक्षणमा अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले चिनियाँ विद्युतीय सवारीमा भन्सार लगाउने समर्थन गरेका थिए । अनुवाद गरिएको