काठमाडौं । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको जी–२० राष्ट्रका वित्त मन्त्रीहरूको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जुलाई २६ मा जारी गरिएको थियो । जसमा ‘कर सार्वभौमसत्ताको पूर्ण सम्मानका साथ, हामी अत्यन्त धनीहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कर लगाउने सुनिश्चित गर्न सँगै काम गर्नेछौं ।’ उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘सम्पत्ति र आयको असमानताले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक एकतालाई कमजोर बनाउँदैछ र सामाजिक कमजोरीहरू बढिरहेको छ ।’
जी–२० देशहरूको यो विज्ञप्ति यस्तो समयमा आएको हो जब विश्वभरका सरकारहरू समाजमा बढ्दो असमानतासँग संघर्ष गरिरहेका छन् । पछिल्लो डेढ दशकमा विश्वभर धनीहरुको सम्पत्ति निकै तीव्र गतिमा बढेको छ । कोरोना महामारीपछि यसमा अभूतपूर्व वृद्धि देखिएको छ । यस वर्षको जनवरीमा जारी गरिएको अक्सफामको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० यता विश्वका शीर्ष पाँच धनीहरूको सम्पत्ति दोब्बर भएको छ । जी–२० शिखर सम्मेलन नोभेम्बरमा रियो दि जेनेरियोमा हुँदैछ । यस सम्मेलनअघि बसेको अर्थमन्त्रीहरुको बैठकमा दुई दिनसम्म अर्बपतिहरुको कर बचाउने रणनीतिमा मात्रै छलफल भएको थियो ।
प्रयासको स्वागत
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले ‘कर निष्पक्षता’ को मुद्दामा जी–२०को अडानको स्वागत गरेकी छन् । जर्जिएभाले अति धनीहरूबाट थप कर संकलनमा सहयोगलाई ‘समयमै र स्वागतयोग्य’ कदम भनेकी छन् । ब्राजिल सरकारका लागि काम गर्ने फ्रान्सेली अर्थशास्त्री गेब्रियल ज्याकमोनको रिपोर्ट अनुसार अर्बपतिहरूले हाल आफ्नो सम्पत्तिमा करिब ०.३ प्रतिशत कर तिरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा २ प्रतिशत कर लगाएमा करिब २०० देखि ३ सय अर्ब डलर उपलब्ध हुनेछ । विश्वभर यस्ता अर्बपतिको संख्या करिब ३ हजार छ । यो रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अति धनीहरूबाट प्रभावकारी कर संकलन गर्ने प्रयासको पछाडिको वास्तविक अनुहार ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इसानियो लुला दा सिल्भा हुन् । यस वर्ष, ब्राजिलले विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्रहरूको समूह जी–२० को अध्यक्षता सम्हालेको छ । लुला दा सिल्भा यस अवसरको पूरा फाइदा लिन चाहन्छन् । ब्राजिलका राष्ट्रपतिले धनीलाई कम्तिमा दुई प्रतिशत कर लगाउने आशा राखेका छन् । तर, अन्तिममा आएको वित्तीय घोषणापत्रमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख थिएन । करको दरलाई लिएर देशहरूबीच मतभेद थियो ।
अमेरिका र जर्मनीले अर्बपतिहरूलाई कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन् । यस पहललाई फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, कोलम्बिया र अफ्रिकी संघले समर्थन गरेका छन् । ब्राजिलका अर्थमन्त्रीका अनुसार अन्तिम घोषणापत्र वा मस्यौदामा करको दरमा सहमति नभए पनि अतिधनीलाई थप कर लगाउने विश्वव्यापी पहलमा पनि सहमति जुटेको छ ।
दुईदिने बैठकपछि दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो देश ब्राजिलका अर्थमन्त्री फर्नान्डो हदाजले भने, ‘यो नैतिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ कि २० धनी देशहरूले हामीसँग समस्या छ भनेर बुझेका छन् । यो सुधारवादी कर हो ।’ अनुवाद गरिएको
