काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको एनडीए सरकारले भारतको आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गरेको छ । वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार, जुलाई २३ मा नयाँ कर प्रणालीअन्तर्गत कर स्ल्याबहरूमा परिवर्तनहरू घोषणा गरिन । जसका कारण करदाताहरूले एक वर्षमा करिब १७,५०० रुपैयाँको लाभ पाउनेछन् । साथै, यो बजेटमा मोदी सरकारले बिहार र आन्ध्र प्रदेशका लागि ढुकुटी खोलेको छ ।

भारतको केन्द्रीय बजेट २०२४ का मुख्य घोषणाहरु यहाँ १० बूँदामा प्रस्तुत गरिएको छ :

१. कर स्ल्याबमा परिवर्तन

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले नयाँ कर प्रणाली अन्तर्गत कर स्ल्याबमा परिवर्तनको घोषणा गरेकी छिन् । कर स्ल्याबमा यो परिवर्तनसँगै नयाँ कर प्रणालीमा तलब पाउने कर्मचारीले वार्षिक १७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्ने अर्थमन्त्रीले बताइन । उनले पुरानो कर प्रणालीको कर स्ल्याबमा कुनै परिवर्तन नहुने पनि बताइन । यसबाहेक व्यक्तिगत करसँग जोडिएको अर्को ठूलो कुरा भनेको नयाँ कर व्यवस्थामा स्ट्यान्डर्ड डिडक्सनलाई ५० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ७० हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

२. बिहार-आन्ध्रमा विशेष जोड

मोदी सरकारले बजेट २०२४ मा बिहार र आन्ध्र प्रदेशको विकासमा विशेष जोड दिएको छ । एनडीए सरकारका प्रमुख सहयोगीहरू जेडी र टीडिपीले आ–आफ्नो राज्यका लागि आर्थिक सहायताको माग गरेको बीचमा यो महत्वपूर्ण मानिएको छ । केन्द्र सरकारले बहुपक्षीय विकास एजेन्सीहरू मार्फत बिहारलाई आर्थिक सहायताको व्यवस्था गर्नेछ । बनारसको काशी विश्वनाथ मन्दिर कोरिडोर, बिहारको गयामा विष्णुपद मन्दिर कोरिडोर र बोधगयामा महाबोधि मन्दिर कोरिडोरको रूपमा निर्माण गरिने बजेट घोषणामा छ ।

सरकारले बिहारमा विभिन्न सडक परियोजनाका लागि २६,००० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । बिहारको पिरपेन्टीमा २१,४०० करोडको लागतमा २४०० मेगावाटको नयाँ पावर प्लान्ट बनाइनेछ । बिहारमा नयाँ एयरपोर्ट, मेडिकल कलेज र खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । आन्ध्र प्रदेशको राजधानीको रूपमा अमरावतीको विकासका लागि १५,००० करोड रुपैयाँ दिइनेछ । सरकारले बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा र आन्ध्र प्रदेशको चौतर्फी विकासको लागि पूर्वोदय योजना बनाउनेछ ।

३. रोजगार र इन्टर्नशिप

वित्त मन्त्री सीतारमणले केन्द्र सरकारद्वारा प्रायोजित कौशल कार्यक्रम घोषणा गरेकी छन् । यसअन्तर्गत २० लाख युवालाई ५ वर्षको लागि तालिम दिइनेछ । उनले सरकारले १ करोड युवालाई ५ वर्षका लागि उत्कृष्ट ५ सय कम्पनीमा १२ महिनाको इन्टर्नशिपको अवसर दिने बताइन । सरकारले प्रतिमहिना रु ५ हजार इन्टर्नसिप भत्ता र रु ६ हजार एकमुष्ट सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । यी कम्पनीहरूले प्रशिक्षण र इन्टर्नशिपको कुल लागतको १२ % वहन गर्नेछन् ।

पहिलो जागिरका लागिपनि सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारले संगठित क्षेत्र अर्थात औपचारिक क्षेत्रमा पहिलो पटक काम सुरु गर्नेलाई एक महिनाको तलब दिने भएको छ । यदि तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा कम छ भने, पहिलो पटक इपीएफओमा दर्ता गर्ने व्यक्तिहरूले तीन किस्तामा १५,००० रुपैयाँको सहायता पाउनेछन् ।

४. शिक्षा ऋण

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले विद्यार्थीले घरेलु संस्थामा उच्च शिक्षाका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण लिन सक्ने घोषणा गरेकी छन् । अर्थमन्त्रीले वार्षिक २५ हजार विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउन नमुना सीप ऋण योजनामा संशोधन प्रस्ताव गरेकी छन् । प्रस्तावअनुसार देशभित्रका संस्थानहरूमा उच्च शिक्षाका लागि प्रत्येक वर्ष १ लाख विद्यार्थीलाई १० लाखसम्मको ऋण ई–भौचर प्रत्यक्ष उपलब्ध गराइनेछ । विद्यार्थीले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज छुट पाउनेछन् ।

५. के सस्तो , के महँगो

के सस्तो भयो ?
क्यान्सर उपचारका लागि तीनवटा औषधिलाई आधारभूत भन्सार महसुल (बीसीडी) बाट छुट दिइने ।
मोबाइल फोन, मोबाइल पार्टस् र मोबाइल चार्जरमा बीसीडी १५ प्रतिशतमा झार्नेछ ।
सुन र चाँदीमा ६ प्रतिशत र प्लेटिनममा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा भन्सार महसुल घटाइनेछ ।
लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी जस्ता द्दछ महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमा भन्सार शुल्कबाट पूर्ण छूट ।
केही ब्रुड स्टक, झिंगा र माछाको दानामा रहेको बीसीडी ५ प्रतिशतमा घटाइनेछ ।

के भयो महँगो ?
विशिष्ट दूरसञ्चार उपकरणमा आधारभूत भन्सार महशुल १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
अमोनियम नाइट्रेटमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
नन–बायोडिग्रेडेबल प्लाष्टिकमा भन्सार महसुल २५ प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको इक्विटी लगानीमा कर १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि राखिएको सेयरको कर १० प्रतिशतबाट १२.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

६. एमएसएमईहरूको लागि के हो ?

एमएसएमई भनेको सूक्ष्म, साना र मध्यम उद्यमहरू हुन् । यिनीहरूका लागि मुद्रा ऋण सीमा १० लाख रुपैयाँबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँमा पु¥याइएको छ र एमएसएमई ऋणका लागि नयाँ मूल्याङ्कन मोडेल ल्याइएको छ । तनावको अवधिमा एमएसएमईहरूलाई बैंक ऋण जारी राख्नको लागि नयाँ व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । साथै सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा एमएसएमईहरूलाई १०० करोड रुपैयाँसम्मको ग्यारेन्टी कभर प्रदान गर्न भनेको छ ।

७. प्राकृतिक खेती

कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रका लागि १.५२ लाख करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ३२ क्षेत्रीय र बागवानी बालीका नयाँ १०९ उच्च उपज र कडा हावापानी सहिष्णु जात खेतीका लागि जारी गरिनेछ । आगामी २ वर्षमा १ करोड किसानलाई सर्टिफिकेट र ब्रान्डिङ दिएर प्राकृतिक खेतीमा सामेल गरिनेछ ।

८. एन्जिल कर अन्त्य

अर्थमन्त्रीले स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न भारतमा लगानीकर्तामा लाग्ने एन्जिल कर उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेकी छन् । वास्तवमा कम्पनीको निष्पक्ष बजार मूल्यभन्दा निष्काशन गरिएको सेयरको मूल्य बढी देखिएमा सूचीबद्ध नगरिएका कम्पनीहरूले भारतीय लगानीकर्ताबाट शेयर जारी गरी उठाएको पुँजीमा एन्जिल कर लाग्ने गरेको छ स्टार्टअपको विरोधपछि सरकारले यसलाई अन्त्य गर्न लागेको हो । भारतमा सन् २०१२ मा एन्जिल कर लागू भएको थियो ।

९. प्रकृतिको प्रकोप सामना गरिरहेका राज्यहरूलाई सहयोग

सरकारले आसामलाई बाढी व्यवस्थापन र सम्बन्धित परियोजनाका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड र सिक्किमलाई पनि सरकारले आर्थिक सहयोग दिनेछ । साथै मोदी सरकारले बाढी व्यवस्थापनका लागि बिहारलाई ११,५०० करोड रुपैयाँ दिनेछ ।

१०. अन्तरिक्ष अर्थतन्त्रका लागि घोषणा

सीतारमणले अन्तरिक्ष अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनको लागि १००० करोड रूपैयाँ भेन्चर क्यापिटल कोष घोषणा गरेकी छन् । अर्को दस वर्षमा यो क्षेत्रको पाँच गुणा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तरिक्ष क्षेत्र निजी क्षेत्रका लागि खुला गरेको चार वर्षमा सरकारले यस उद्योगलाई नीतिगत र वैज्ञानिक तहमा सहयोग गर्दै आएको छ भने आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो ।