काठमाडौं । छोटो समय अर्थात ४ महिने कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिँदै गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सबैभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नुपरेको छ । दोस्रोपटक अर्थमन्त्री हुँदा बजेट ल्याउने अवसर पाएका अर्थमन्त्री पुनःले सीमित व्यवसायी घरानाको स्वार्थमा बजेट बनाएर आम उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारलाई आर्थिक भार थुपार्ने काम गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
संसदमा बोल्दा सत्ता साझेदार हुन् वा विपक्षी दलका सांसदहरुले अर्थमन्त्री पुनले बजेटका विभिन्न दफादेखि आर्थिक विद्येयकमा सीमित स्वार्थ समूहलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका थिए । हुनपनि उनले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी हुनेगरी बजेटमा दफा ५७ को व्यवस्था गरे भने सुन तस्करीलाई फाइदा पुग्नेगरी वैध रुपमा सुन आयात गर्दा भन्सार दर बढाए । यस्तै उनले साढे २ लाख भन्दा बढी कालिगढको रोजीरोटी खोसिनेगरी सार्क मुलुकबाट तयारी गहना आयात गर्दा काँचो सुनको भन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार मूल्य घटाइदिए ।
यस्तै औद्योगीकरणको बाटोमा रहेको डण्डी उद्योगहरु धराशायी बनाउने गरी स्पन्ज आइरनको भन्सार दर १ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशत पुर्याएर भारतबाट आयात हुने डण्डीलाई प्रश्रय दिए । आयातित वस्तुलाई प्रश्रय दिने र नेपाली खाद्यान्न उद्योगलाई बन्द नै गराउने गरी त्यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कुल आयात मूल्यको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिए । जुन एकदमै अव्यवहारिक थियो । अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटको खाद्यान्न उद्योगी र स्पञ्ज आइरन उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विरोध जनाए भने सुन चाँदी व्यवसायीहरुले जुलुस नै निकालेर विरोध गरेका थिए । यदि अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेट जस्ताको तस्तै संसदको दुवै सदनबाट पास भएमा नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुनुका साथै सही मनसाय लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने सम्बद्ध अर्थविद्हरु बताउँछन् । ‘अहिले अर्थमन्त्री पुनले जसरी छेडखानी गरे बजेट ल्याएका छन् त्यसबाट निश्चित व्यवसायी घरानाहरु मात्रै लाभान्वित हुनेछन्,’ ती अर्थविद्ले भने ।
तर, पुनले आफु दोस्रोपटक अर्थमन्त्री हुँदा बजेट ल्याएपनि उक्त बजेट कार्यान्वयमा भने नआउने देखिएको छ । उनले ल्याएको बजेट संसदको तल्लो सदनबाट बहुमतले पारित भएपनि माथिल्लो सदनमा सत्ता साझेदार दलकै संसदहरुले संसोधन प्रस्ताव हालेका छन् । अझ भनौं संसदबाट अविश्वासको मत पाएर उनी सम्बद्ध दल र स्वयम अर्थमन्त्री पुन सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् । हालसम्म बजेट पास नभएको र सरकारको सत्ता समीकरण नै परिवर्तन भएका कारण अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना नभएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री पुनकै कार्याकालमा सेयर बजार ३२ सय अंकबाट सबैभन्दा न्यून विन्दुमा झर्न पुग्यो । तर, एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार ढलेर उनी अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिने हल्ला चलेसँगै बजारले नयाँ गति लिन थालेको छ । यसैगरी यहीबीचमा उद्योगी व्यवसायीहरुमा चरम निराशा छाएको छ । पुनले सबैपक्षलाई समेट्ने गरि राष्ट्रिय हितमा बजेट ल्याउने आशा गरिएपनि उनले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुने र सीमित व्यवसायी घरानामात्रै पोसिने गरी बजेट ल्याएपनछ त्यसले आम मानिसम निरासा छाएको थियो भने सोहीअनुरुप विरोध शुरु भएको थियो ।
यसैगरी उनले ६३ लाख लगानीकर्ता र ३५ खर्ब ८० अर्ब पुँजीकरण रहेको सेयर बजारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाए । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा तत्काल अध्यक्ष नियुक्ती गर्नुपर्ने भएपनि उक्त पदलाई आफ्नो कार्यकालमा बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनाएर उक्त प्रक्रिया नै खारेज गरिदिए । उनले अर्थमन्त्रालयका महत्वपूर्ण विभागहरुमा आफु नजिकका व्यक्तिहरुलाई लगेर राखे भने भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरेका व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको जिम्मा दिए । जसका कारण उनको उद्देश्य देशको अर्थतन्त्र सुधारभन्दा पनि कमाउधन्दामा केन्द्रित भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
तर, अर्थमन्त्री पुनले भने अलिकति पनि लाज नमानी आफ्नो ४ महिने कार्यकाल सन्तोषजनक र सफल भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले आइतबार आफ्नो बिदाइका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बताएका छन् । आफु कुर्सीमा रहुन्जले सुरधारका कुनै काम नगरेका अर्थमन्त्री पुनले आफू जिम्मेवारीमा नरहेपनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायी र आम नागरिक चरम निराशामा रहेपनि अर्थमन्त्री पुनले भने मुलुक आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको दावी गरेका छन् । उनले मुलुकको भू–अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको मोडल र रुपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषिमा, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादममुलक उद्योगमा जोड दिनुका साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको बताए । राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुनेगरी ल्याइएको बजेटको धारा ५७ संशोधनको संसोधनमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुको स्वार्थ रहेको भन्दै उनी पन्छिए । आर्थिक विद्येयकमा सबैभन्दा अब्यवहारिक ढंगले सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा चलखेल गरेका अर्थमन्त्री पुनले आफु मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा मध्यारतमा मन्त्रीले एकलौटी रुपमा राजस्वका दर फेर्ने प्रचलन तोडेको दावी गरेका छन् । जुन आफैमा हाँस्यास्पद छ ।
आफ्नो कार्यकाललाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुलाई अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी मानेका उनले आफुले ल्याएका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले गरेको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षाको नतिजा आउन थालेको समेत उनले बताएका छन् । यही अवधिमा बैंकहरुले सबैभन्दा बढी घरजग्गा लिलामीको सूचना निकालेपनि अर्थमन्त्री पुनले भने आफुले गरेको सुधारका कारण घरजग्गा क्षेत्र चलायमान भएको र पुँजीबजार परिसूचकले डेढ वर्ष अगाडिको बिन्दु छोएको दावी गरेका छन् । तर यही बीचमा सेयर बजारका लगानीकर्ता र घरजग्गा व्यवसायी सबैभन्दा पीडित बन्न पुगेका छन् ।
