काठमाडौं । पछिल्लो समय वास्तविक उद्योगी व्यवसायी भन्दा पनि अनावश्यक रुपमा ऋण लिएर अपचलन गर्नेहरुका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘अहिले बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनु पर्छ भन्ने चाहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना गर्नेछ ।’
एक आर्थिक वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको उनको भनाई थियो । साथै मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएको भन्दै ऋणीका सबै समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान हुन नसक्ने उनको भनाई थियो ।
‘यसअघि नै बढी कर्जा लिएर समस्यामा परेका ऋणीहरुले मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान गरिदियोस भन्ने चाहाना राख्छन् तर मौद्रिक नीतिका आफ्नै सिमा छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नै बढी ऋण लिइसकेका ऋणीले अझै थप ऋण माग गर्दै हुनुहुन्छ अहिले ऋण दियो भने आगामी वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्ने खतरा छ ।’
उनले विरोधका लागि विरोध नभई समस्या बुझेर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै ऋणीले मागेका सबै सुविधा मौद्रिक नीतिले दिन नसक्ने तर्क दिए । कोभिड १९ महामारी फरक परिस्थिति रहेको तथ्य सबैले बुझेर त्यस्तै खालको सुविधा माग गरेपनि अझै पनि आवश्यकभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीहरुले आफ्नो ऋणको दायित्वको हल मौद्रिक नीतिमार्फत खोज्ने गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।
यसैगरी बैंकले कर्जा लिँदा कमिसन लिने गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेको भन्दै त्यस्ता कार्य वित्तीय अपराध ठहर हुने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । साथै उनले ऋण लिँदा कमिसन लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्था दुबैका लागि गम्भिर विषय भएकाले यस सम्वन्धी गुनासोलाई टिपेर तत्काल कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउन राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
राज्यको उदेश्य उत्पादन बढाउने भएकाले मौद्रिक नीतिले कर्जालाई कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ प्रवाह गरिएको उनको भनाई छ । बैंकहरुका लागि आयातका लागि एलसी खोल्न दिने र भुक्तानी दिनेमै बढी आम्दानी तथा नाफा हुने भएपनि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, उर्जा र विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा कर्जा प्रवाह गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको उनको भनाई छ । साथै उनले बैंक वित्तीय संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन अझ बढी नियमन आवश्यक रहेको बताए ।
