काठमाडौं । अघिल्ला बर्षहरुझैँ चालु आर्थिक बर्षमा पनि असारमै भुक्तानी बढाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक बर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा सरकारी निकायहरुले ठेकेदार कम्पनी, चालुतर्फका केहि शिर्षकमा र अन्य खर्च बढाउने गर्दछन् । पछिल्ला ३ बर्षभित्र अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका प्रत्येक अर्थमन्त्रीहरुले असारमै बढी भुक्तानी गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने बताउँदै आएपनि वास्तविकतामा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको देखिएको छ ।

यसको प्रमुख उदाहरण असार महिनामा हालसम्मको सरकारको खर्च र आम्दानीलाई हेरे पुग्छ । गएको असार मसान्त अर्थात जेठ ३२ यता असार ६ गतेसम्म ६ दिनमा मात्रै सरकारले विभिन्न शिर्षकमा २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यस अवधिमा गरिएको खर्चलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी रकम चालुतर्फ नै भएको देखिन्छ । सरकारले चालुतर्फ यस अवधिमा १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

यस्तै यसै अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ अर्थात सार्वजनिक ऋणको सावाँ बुझाउनलाई मात्रै सरकारले पछिल्लो ६ दिनमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ निकाशा गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा पुँजीगत खर्चतर्फ भने सरकारले सोचेजति खर्च गर्न सकेको छैन । पछिल्लो ६ दिनमा सरकारले पुँजीगत शिर्षकमा ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसरी ६ दिनमै २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको सरकारले यसै अवधिमा राजश्व भने ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । कर, गैरकर र अन्य शिर्षकमा सरकारले असारको सुरुवात ६ दिनमा ७ अर्ब ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यसरी हेर्दा पछिल्लो ६ दिनमा सरकारले गरेको राजस्व संकलनको तुलनामा खर्च ३ गुणाले बढी छ ।

प्रतिदिन पौने २२ अर्ब खर्च र २० अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्ने दवाव

सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि बजेटमार्फत १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमानित लक्ष्य लिएको थियो । बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षामार्फत यसको अनुमान केहि घटाईएपनि खर्चको सुरु लक्ष्यमा पुग्नका लागि अब प्रतिदिन पौने २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाव सरकारलाई छ । हालसम्म सरकारले १२ खर्ब ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ६८.७७ प्रतिशत मात्रै हो । यसलाई लक्ष्यमा पुर्याउनका लागि अब सरकारले बाँकी रहेको २५ दिनमा ५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रतिदिन २१ अर्ब ८७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

सरकारले बजेटमार्फत लक्ष्य निर्धारण गरेको पुँजीगत खर्चको अवस्था झन नाजुक छ । सरकारले बजेटमार्फत ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको जम्मा ४६ प्रतिशत मात्रै हो । अब बाँकी रहेको २५ दिनमा सरकारले १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्छ । यो भनेको प्रतिदिन ६ अर्ब ५१ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दवाव सरकारलाई हो ।

यता राजस्व संकलनमा पनि सरकार पछि परिरहेको देखिन्छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ९ खर्ब ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ६४ प्रतिशत मात्रै हो ।

अब बाँकी रहेको २५ दिनमा सरकारको सुरुवाती लक्ष्यमा पुग्नका लागि ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्छ । यो भनेको प्रतिदिन २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ हो । यसरी प्रतिदिन नै करिव पौने २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नु सरकारलाई असम्भवजस्तै हो ।