काठमाडौं । आगामी ५ बर्षपछि अर्थात आर्थिक बर्ष २०८४/८५ मा नेपालको कुल बार्षिक राजस्व आम्दानी पौने २० खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित करण प्रणाली सुधार सम्बन्धि उच्चस्तरीय सुझाव समितिले उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । समितिले विभिन्न चरहरुलाई आधार मानी उक्त आर्थिक बर्षमा नेपालको कुल राजस्व आम्दानी १९ खर्ब ८६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरेको हो ।

यसरी संकलन हुने राजस्वमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भने आयकरको रहने अनुमान पनि समितिले गरेको छ । हाल नेपालमा आयात र आधारभूत मूल्यको कुल गार्हस्थ मूल्यको अनुपात हाल ३७ प्रतिशत रहेकोमा यो बढेर ५ बर्षपछि ४१ प्रतिशत कायम हुने अनुमान पनि समितिले गरेको छ ।

राजस्व अनुमान प्रणालीमा विश्वसनिय मानिएको अर्मा प्रणालीलाई प्रयोग गरी गरिएको अनुमानमा समितिले ५ बर्षपछि नेपालमा आयकर मात्रै बार्षिक ६ खर्ब ४३ अर्ब २८ करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ । समितले यस्तो आयकर चालु आवमा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

यस्तै आगामी ५ बर्षमा नेपालको राजस्व आम्दानीमा आयकरपछि मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा धेरै हुने समितिको अनुमान छ । समितिका अनुसार आव २०८४/८५ मा नेपालको राजस्वमा यसको हिस्सा ६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ । यस्तै भन्सार राजस्व ३ खर्ब ३९ अर्ब, अन्तशुल्क तथा अन्य कर २ खर्ब ५९ अर्ब कर राजस्व १ खर्ब ८५ अर्ब र गैरकर राजस्वको हिस्सा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने अनुमान समितिको छ ।

समितिका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष सरकारले कुल ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ मा पनि सरकारले कुल १३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गर्ने अनुमान समितिले गरेको छ । यता सरकारले भने समितिले अनुमान गरेभन्दा झण्डै १ खर्ब कम अर्थात आगामी आमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यता समितिले दिएका सुझावको ठिक समयमा र ठिक निकायले कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा हाल अनुमान गरिएको राजस्वमा थप साढे २ खर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने अनुमान समितिले गरेको छ । त्यसका लागि घरजग्गा, सेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिदविक्री गरिरहेकोले यस्तो सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त बार्षिक कारोबार अंक तथा कारोबारको पटक संख्याको सीमा तोकी त्यस्तो विक्रीबाट प्राप्त लाभलाई व्यवसायिक आय मान्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

यस्तै समितिले व्यक्तिले धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत सेयर कारोबारमा हाल तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर समेत बढाउन सुझाव दिएको छ । एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेलाई पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशत कायम गर्न र १ वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत कर कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

जुन कर हालको भन्दा साढे २ प्रतिशत विन्दु बढी हो । हाल व्यक्तिहरुले सेयर कारोबारमा १ वर्षभन्दा बढी अवधिको होल्डमा ५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा कम अवधिको होल्डमा ७।५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् ।

यस्तै समितिले संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्नै, मदिरा तथा सुर्तिजन्य र बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई लाग्ने ३० प्रतिशतको संस्थागत करको दर यथावत राख्ने, निर्यातमुलक व्यापार र व्यवसायलाई आयकरको दर १० प्रतिशत पुर्याउनेलगायतका सुझाव दिएको छ । यस्तै भन्सार दरहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनमा हरित कर लगाउनुपर्ने, भन्सार जाँचपासलाई कागजविहिन बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु दिईएको छ ।

यस्तै समितिले अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्नै, मोबाईल, वालेट तथा फेन पेको अधिकतम सीमा बढाउने, पैठारीमा लगाईएको अन्तशुल्क समान घरेलु उत्पादनमा पनि लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै यता धितोपत्र खरिद विक्रीमा भएको लाभको ३ सय ६५ दिन भन्दा बढीकोमा ७.५ प्रतिथशत र ३ सय ६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको हितको निसर्गमा १० प्रतिशतको आयकरको दर कायम गर्नसमेत समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै समितिले व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १०, २० र २५ प्रतिशत गर्ने र बार्षिक ४० लाखभन्दा कढी आय हुनेलाई अतिरिक्त २० प्रतिशतको सरचार्ज लगाउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै समितिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर र प्राप्तिमा जान १८ बर्षदेखिको करछुटको कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।