काठमाडौं । चीनसँग जारी तनाव भारतको इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन उद्योगका लागि निकै महँगो साबित भइरहेको छ । जसका कारण भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरूले विगत चार वर्षमा १५ अर्ब डलर (२० खर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी) को उत्पादन घाटा बेहोरेका छन् । साथै, यस अवधिमा करिब एक लाख रोजगारीको अवसर पनि गुमेको छ ।

चिनियाँ नागरिकलाई भिसा दिनमा भएको ढिलाइ र भारतमा कार्यरत चिनियाँ कम्पनीको छानविनका बीच यस्तो भएको हो । विभिन्न मन्त्रालयमा पठाइएको ज्ञापनपत्रमा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन उद्योगले भारतले मूल्य अभिवृद्धिमा २ अर्ब डलरको नोक्सानी बाहेक १० अर्ब डलरको निर्यात अवसर गुमाएको जनाएको छ । चिनियाँ अधिकारीका ४ हजारदेखि ५ हजार भिसा आवेदन सरकारी स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । यसले देशमा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन उद्योगको विस्तार योजनामा बाधा पुगेको छ । सरकारले १० दिनभित्र व्यवसायिक भिसा आवेदन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि यस्तो अवस्था आएको हो ।

इन्डिया सेलुलर एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन (आईसीईए) र म्यान्युफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी (एमएआईटी) लबी समूहहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूको लागि भिसा स्वीकृति छिटो गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । अहिले एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको छ । प्राविधिक तथा सीप हस्तान्तरण, निर्माण इकाईको स्थापना र सञ्चालन, दक्षता प्रक्रियाको स्थापना र मर्मतसम्भारका लागि चिनियाँ अधिकारीहरू आवश्यक रहेको उद्योग विज्ञहरू बताउँछन् । यसका साथै स्थानीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा भारतमा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न आमन्त्रित भएका चिनियाँ कम्पनीका अधिकारीहरुको भिसा आवेदन पनि पेन्डिङमा छ ।

समाधान के हुनसक्छ ?

आईसीईएले भन्यो कि भारतको घरेलु मूल्य अभिवृद्धि (डिभिए) योजना गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । जब मोबाइलको लागि पिएलआइ योजना सुरु भयो (२०२०–२१ मा), यो आपूर्ति श्रृंखला चीनबाट सर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो गतिरोध र प्रेस नोट ३ (भारतसँग भूमि सिमाना बाँडफाँड गर्ने देशहरूबाट लगानीको थप छानबिन अनिवार्य) ले आपूर्ति श्रृंखला स्थानान्तरणमा तीव्र गिरावट ल्याएको छ । एसोसिएसनले एप्पल, ओप्पो, भिभो, डिक्सन टेक्नोलोजी र लाभाजस्ता शीर्ष मोबाइल ब्रान्ड र निर्माताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । आईसीईएले भारत र चीनबीचको व्यापारिक गतिविधि सामान्य भएको भए भारतीय कम्पनीहरूको मूल्यवृद्धि हालको १८ प्रतिशतबाट २२–२३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसले घरेलु मोबाइल फोन इकोसिस्टममा वार्षिक १५,००० करोडको अतिरिक्त डिभिए योगदान दिने थियो ।

‘हामी आशावादी छौं कि सन्तुलित समाधान खोजिनेछ,’ आईसीईए अध्यक्ष पंकज मोहिन्द्रुले भने । यसले उद्योगका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ र साथसाथै राष्ट्रिय सुरक्षा हितहरू बीच सन्तुलन कायम गर्नेछ । उद्योगले कुनै देशसामु झुक्न भन्दैन तर, आत्मनिर्भरताको बाटो चीनको प्रभुत्वमा रहेको मूल्य शृङ्खलामा निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । भारतले आफ्नो नोक्सानलाई धेरै हदसम्म पूर्ति गरेको र थप प्रतिस्पर्धी बनेको उनले बताए । तैपनि चीनबाट पुँजी, प्रविधि र सीपमा निःशुल्क पहुँच प्राप्त गर्ने भियतनाम, मलेसिया र मेक्सिको जस्ता देशहरूको तुलनामा भारतले नयाँ प्रकारको बेफाइदाको सामना गरिरहेको छ ।

भविष्यमा पनि प्रभाव

पक्राउ र सोधपुछको डरले चिनियाँ नागरिक पनि भारत आउन डराएको उद्योगी बताउँछन् । ‘कारखाना स्थापना गर्न ५० जना इन्जिनियर चाहिन्छ भने १० वा सोभन्दा कममात्रै आउन इच्छुक छन्,’ एक अधिकारीले भने । उनले सन् २०२० देखि भारत–चीन सम्बन्धमा आएको तनावका कारण चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि नजिकबाट अनुसन्धान भइरहेको बताए । यही कारण यी कम्पनीहरूले भारतमा थप लगानी गर्न छाडेका छन् । यसले आपूर्ति श्रृंखलाको विकासमा बाधा पु¥याइरहेको छ । यदि यी कम्पनीहरूले भारत छोड्ने निर्णय गरेमा यसले उत्पादन र सेवाहरूको उपलब्धता, रोजगारी गुमाउने र ठूलो संख्यामा उत्पादन इकाईहरू बन्द हुनेमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

उदाहरणका लागि, एउटा ठूलो चिनियाँ कम्पनीले एप्पल आईप्याड निर्माण गर्न भारतमा प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, यो भियतनाममा सर्यो र वार्षिक रूपमा ८ देखि १० बिलियन डलर मूल्यको आईप्याड उत्पादन गर्दैछ । त्यसैगरी, चिनियाँ स्मार्टफोन ब्रान्डहरू पनि भारतको फ्ल्यागशिप मोबाइल पीएलआई योजनामा भाग लिनबाट पछि हटिरहेका छन् ।

एक स्रोतले भन्यो–‘यदि चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मोबाइल पीएलआईमा भाग लिनबाट रोक्न नसकिएको भए, भारतले २०२० बाट कम्तिमा ५ देखि ७ बिलियन डलरको अतिरिक्त निर्यात राजस्व कमाउन सक्ने थियो । जिटिआरआइ रिपोर्टअनुसार भारतको इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार र विद्युतीय उत्पादनहरूको आयात आर्थिक वर्ष २०२४ मा बढेर ८९.८ बिलियन डलर पुग्यो । जसमध्ये ४४ प्रतिशत चीनबाट र ५६ प्रतिशत हङकङबाट आएको थियो । अनुवाद गरिएको