आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वास्तविकताभन्दा माथिको छ । सुधार सुरु गर्छाैं भनिएपनि सुधारका कुराहरुलाई बजेटमा समावेश गरिएको छैन । कनिका छर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम ३ करोडभन्दा तलका कार्यक्रम बजेटमा नराख्ने कुरालाई वहाँहरुले तिलान्जली दिनुभएको छ ।
सुधारको बाटोमा जाँदैछौं भनेपनि सुधारको कुरा गरिएको देखिएन । निर्माणाधिन आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा वहाँ मौन हुनुहुन्छ । त्यसैले आर्थिक सुधारको सम्भावना यो बजेटले बोकेकोजस्तो मलाई लाग्दैन । उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने कुरामा पनि वहाँ मौन बस्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको शिर्षकमा विनियोजन गर्नुभएको बजेटले झन समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । हामीले ब्याजमा अनुदान दिने भनेपनि वहाँहरु सिधै नगद दिने बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
यस्तै आलु, प्याज र स्याउमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्नु वाहियात हो । मैले मेरो पालामा बाहिरबाट आउने यस्ता वस्तुमा मात्रै भन्सारमा भ्याट लगाउने कुरा गरेको थिएँ । तर, बजेटमार्फत वहाँले ढाँटेर आन्तरिक उत्पादन बढ्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । खासगरी नेपालको होलसेल मार्केटको सेटिङमा यस्ता वस्तुमा लगाईएको भ्याट हटाइएको देखिन्छ । खासगरी करका दर के केमा हटाईएका छन् विस्तृत आएपछि थाहा होला तर, अत्यावश्यक स्थान र पूर्वाधारमा खर्च गर्नेलगायतका काममा भने बजेटले ध्यान नदिएको देखिन्छ । सायद वहाँहरुले आफ्ना समर्थकहरुलाई छर्नेगरी बजेट ल्याएको हुनुपर्छ ।
हामीले अघि बढाएको कन्ट्री रेटिङ यसैबर्ष सम्पन्न हुने गरी काम गरिरहेका थियौं । तर वहाँले आगामी आवमा हुने बताउनुभएको छ । त्यसैले धेरै उत्पादनमुखी र विकासमुखी बजेट भने नआएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि पनि धेरै नहुने अपेक्षा यत्तिकै छ । बजेटले धेरै विषयवस्तुहरु छुने कोशिष गरिएपनि निश्चित रुपले परिणाम आउने अवस्था भने देखिँदैन ।
बजेट धेरै छरिएको छ । यसले धेरै पुराना आयोजनाहरु अलपत्र हुने देखिन्छ । यो बजेटले बजेटरी सिस्टमलाई सुधारमा लैजाने र वेथितिको अन्त्य गर्ने कुरालाई बेवास्ता गरेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा झन समस्या उत्पन्न हुने छ । यस्तै यस्तो बजेटले निजी क्षेत्रमा जाने पैसामा संकुचन पैदा हुने देखिन्छ ।
३ करोडभन्दा तलको आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन हुने कुराले यसअघिको कार्यविधिलाई मिचेको छ । अहिलेको बजेटले धेरै उत्साहित हुने आधार देखाउँदैन । धेरै रकम फिक्स्ड कस्टमा जस्तै पुलिस प्रसासनको तलव भत्तामा गएको छ । दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिईरहेकालाई के गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने कुरामा वहाँ मौन हुनुहुन्छ । त्यसैले यसले दायित्व नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।
त्यसैमाथि बढिरहेको वैदेशिक ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्चमा पनि आवश्यक वृद्धि हुन सकेको छैन । यस्तो बेलामा वितरणमुखी बजेट ल्याएर आँखामा छारो हाल्न खोज्नुभएको देखिन्छ । धेरैजसो बजेट वितरणमुखी भएको छ । बजेटले बोलेको कुरा पूरा हुने आधार छैन । यसले कुनै कुरालाई प्राथमिकिकरण गर्दैन । हामीले अघि बढाएको कार्यायोजनालाई आत्मसात गरिएको देखिँदैन ।
