काठमाडौं । गत आर्थिक बर्षसम्म सरकारी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । आईतबार महालेखापरिक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको ६१ औं लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले १ बर्षमै ९५ अर्ब बढी बेरुजु थपिँदो साढे ६ खर्ब बेरुजु नाघेको औँल्याएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार गत बर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये यो बर्ष थपिएको र फर्छ्यौट गरिएको रकमलाई समायोजन गरी यो बर्ष ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बेरुजु हुन आएको हो । सम्परिक्षणबाट यो बर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ भने गत आवको लेखापरिक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु थप भएको छ ।
गत बर्ष महालेखापरिक्षण्कका कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरिक्षण गरेकोमा ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।
महालेखाले ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड १.८९ प्रतिशत र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड २.०३ प्रतिशत, २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड ०.७६ प्रतिशत र ७४८ स्थानीय तह बक्यौता २ समेतको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड २.७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड ०.२५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणक नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्थासमेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
