Logo

युक्रेन युद्ध : पश्चिमी अर्थतन्त्रहरूमा चिन्ताजनक आर्थिक बोझ, रक्षा खर्च बढाउँदा लोककल्याणमा चुनौती

युक्रेन युद्ध : पश्चिमी अर्थतन्त्रहरूमा चिन्ताजनक आर्थिक बोझ, रक्षा खर्च बढाउँदा लोककल्याणमा चुनौती



काठमाडौं । युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि यसका सहयोगी मुलुकका सरकारहरू ऋण, कर वृद्धि र रक्षा खर्च बचत गर्ने बाध्यतासँग संघर्ष गरिरहेका छन् । यसलाई तार्किक रूपमा जनतालाई बुझाउन गाह्रो भइरहेको छ ।

यदि तपाईं विश्वव्यापी सुरक्षामा खतराका संकेतहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, विश्वभरका सरकारहरूले आफ्नो रक्षा खर्च कति बढाएका छन् भनेर हेर्नुहोस् । सन् २०२३ मा अर्थात युक्रेनमा रूसी आक्रमणको दोस्रो वर्षमा विश्वको सैन्य बजेट २४.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो । यो २०२२ को तुलनामा सात प्रतिशत बढी हो । यो २००९ पछि सबैभन्दा तीव्र वार्षिक वृद्धि हो । हाल, विश्वको सैन्य खर्च प्रतिव्यक्ति ३०६ डलर छ, जुन शीतयुद्धको अन्त्यपछि सबैभन्दा उच्च हो ।

युक्रेनसँग यति ठूलो मात्रामा युद्ध लड्ने क्षमता थिएन, त्यसैले पश्चिमी देशहरूले उसलाई सैन्य सहायता प्रदान गरे । अर्कोतर्फ मध्य एसिया र एसियामा अन्य विषयमा रुससँग बढ्दो तनावले सरकारहरूलाई आफ्नो रक्षा क्षमता बढाउने कारण दिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक यस्तो भएको हो । २०२४ मा, अमेरिकाले रक्षा बजेटको लागि ८८६ बिलियन डलर छुट्याएको छ । यो दुई वर्षमा ८ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको हो । पहिलोपटक यो अपेक्षा गरिएको छ कि नाटोका युरोपेली साझेदारहरूले आफ्नो जीडिपीकको २ प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्नेछन्, जुन यो सैन्य संगठनले चाहन्छ । नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्गले फेब्रुअरीमा भनेका थिए कि यी देशहरूले यस वर्ष मात्रै ३८० बिलियन डलरको सामूहिक रक्षा बजेट तय गरेका छन् ।

पोल्याण्ड अग्रस्थानमा

जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ट्जले दिएको १०० बिलियन युरोको विशेष कोषको सहयोगमा जर्मनीले आफ्नो सैन्य क्षमता बढाएर नेटोका अन्य सदस्यहरूसँग तालमेल राख्न प्रयास गरिरहेको छ । तर पोल्याण्डले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.२ प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जुन यस संस्थामा रहेको कुनै पनि देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । नाटोको पूर्वी मोर्चामा रहेका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो सिमानामा रहेको खतरालाई ध्यानमा राख्दै जीडीपीको दुई प्रतिशत रक्षा लक्ष्य नाघ्नेछन् ।

फलस्वरूप, विश्वभरका अर्थतन्त्रहरू भू–राजनीतिक तनाव र मुद्रास्फीतिको भारमा कमजोर हुँदा सरकारहरूले थप रक्षा खर्चको वाचा कसरी पूरा गर्ने भन्नेबारे कठिन निर्णयहरू लिनुपरेको छ । धेरै देशहरू पहिले नै आर्थिक दबाबको सामना गरिरहेका छन् । ब्रसेल्सस्थित थिंक ट्याङ्क ब्रुगेलका वरिष्ठ फेलो गुन्थर वुल्फले भने–‘युक्रेनका लागि छोटो अवधिको सैन्य उपकरणहरू थप ऋणमार्फत जुटाउनु आवश्यक छ । विगतमा युद्धलाई यसरी नै पैसा दिइएकोे थियो । तर, लामो समयसम्मको लागि रक्षा खर्च बढाउनु भनेको कर बढाउनु वा सरकारी खर्च कटौती गर्नु हो । तर, यसलाई सरकारी विभागहरू बीच बाँडफाँड गर्दा कम कष्टदायी हुनेछ ।’

जर्मनीको बजेट कटौती

जर्मनीको अर्थतन्त्रको सुस्त गतिका कारण सरकारी कोषमा आउने कर आम्दानीमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ भने सरकारले धेरै विभागको खर्च कटौती गर्नुपरेको छ । यति मात्र होइन, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतास्वरुप दिइने रकममा पनि करिब दुई अर्ब युरो कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘जर्मनीले केही धेरै महत्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्नुपर्नेछ । सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि जनताको समर्थनलाई कमजोर नहोस् भनेर यसलाई राजनीतिक स्तरमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ वाशिंगटनको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अमेरिकी जर्मन इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष जेफ्री राथकेले भने ।

धेरै देशहरूमा वामपन्थी दलहरूले रसिया र युक्रेन बीच शान्तिको लागि आह्वान गरेका छन् र नयाँ सैन्य खर्चको लागि जाने पैसा स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणमा राम्रोसँग खर्च गरेको भए उचित हुने थिया कि भनेर बहसलाई बुलन्द गरेका छन् । राथके बताउँछन् कि जर्मनीमा ऋण ब्रेक वा सरकारको उधारो उठाउने सीमितताले बजेट घाटा वित्तपोषण गर्ने सरकारको क्षमतालाई सीमित गर्दछ । यसको मतलब यो हो कि स्कोल्ज सरकारसँग फ्रान्स जत्तिकै धेरै अवसरहरू छैनन् ।

नाटोको रक्षा लक्ष्य र युरोपेली देशहरू बीचको द्वन्द्व

अन्य इयु देशहरू विशेष गरी २०११ को युरोपेली ऋण संकटबाट प्रभावित भएकाहरुले पहिले नै वचत र मितव्ययिताका उपायहरू अपनाएरहेका छन् । यी कटौतीहरूमा वृद्धिले सार्वजनिक सेवाहरूमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । उदाहरणका लागि, इटालीले यस वर्ष आफ्नो जीडीपीको १.४६ प्रतिशत मात्र रक्षामा खर्च गर्न सक्नेछ र सन् २०२८ सम्ममा नाटोको दुई प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न पनि गाह्रो हुने चेतावनी दिएको छ । यस वर्ष इटालीको सरकारी ऋण र जीडीपी अनुपात १३७.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । अन्य देशको आर्थिक अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । उदाहरणका लागि, स्पेनमा पनि यस वर्ष रक्षा खर्च बढाउने सम्भावना छैन, जहाँ गत वर्ष नै सैन्य बजेट २६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

स्वीडेन, नर्वे, रोमानिया र नेदरल्याण्डमा ऋणको दबाब कम छ । तर, नेदरल्याण्डमा चार दलको अति दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकार आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सार्वजनिक घरहरू निर्माण र कृषिसम्बन्धी मुद्दाहरूमा पैसा खर्च गर्न चाहन्छ । राथकेका अनुसार ‘आर्थिक क्षमता र ऋणको समस्याको अलावा, स्रोतहरूको बारेमा यो बहसमा यो पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ कि युरोपमा जोखिमको अर्थ सबैको लागि फरक छ ।’ तसर्थ, युक्रेनी सिमानाबाट टाढा रहेका देशहरूले युक्रेनी सिमाना नजिक रहेका देशहरूको तुलनामा रक्षालाई प्राथमिकता दिनमा त्यति चासो राखेका छैनन् । अनुवाद गरिएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस्