काठमाडौं । सरकारले आगामी ५ बर्षमा विभिन्न क्षेत्रमा १ सय ११ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पारित गरेको सोह्रौँ आवधिक योजनाका बिषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादर श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले यो ५ बर्षमा प्रचलित मूल्यअनुसार १ सय ११ खर्ब ८४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । जसमध्ये प्राथमिक क्षेत्रमा ७ खर्ब ५२ अर्ब, द्वितीय क्षेत्रमा २८ खर्ब ४९ अर्ब र सेवा क्षेत्रमा ५८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिईएको हो ।
यसरी निर्धारण गरिएको लगानीको लक्ष्य चालु आर्थिक बर्षको मूल्यमा भने ९४ खर्ब ८२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तय गरिएको छ ।
यसरी गरिने लगानीमा सार्वजनिक निकायहरुले ३०.२ प्रतिशत अर्थात ३३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ लगानी व्यहोर्नुपर्नेछ भने निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी ६७.२ प्रतिशत अर्थात ७५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी व्यहोर्नुपर्ने छ । यता यो योजना अनुसार लगानी गर्न सहकारीहरुले २.६ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने योजना बनाईएको छ ।
यसरी लगानी गर्दा आगामी ५ बर्ष अर्थात आर्थिक बर्ष २०८५/८६ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । यसका लागि आगामी ५ बर्षसम्म प्रत्येक बर्ष औसतमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने छ । यस्तै योजनाले आगाी ५ बर्षमा नेपालमा विद्युत उत्पादन जडित क्षमता २ हजार ९ सय ६२ मेगावाटबाट बढाएर ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिईएको छ । यता प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग पनि आगामी ५ बर्षमा ७ सय किलोवाट पुर्याइने योजनामा उल्लेख छ । हाल यस्तो विद्युत उपभोग ३ सय ८० किलोवाट मात्रै छ ।
खासगरी योजना आयोगले यसअघिका आवधिक योजनाहरुलाई अध्यन गर्दै अहिलेको योजना वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेगरी निर्माण गरेको आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘यसअघि योजनाहरु बनाईएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नगएको र तोकिएअनुसारको लक्ष्य प्राप्त नभएका उदाहरणहरु छन्,’ उनले भने, ‘यसपल्ट भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवज्यूहरु, प्रदेशका मूख्यमन्त्री र सम्बन्धित निकायका विज्ञहरुको सक्रिय सहभागितामा यो योजना सार्वजनिक गरिएको हो, यो योजनामा समेटिएका बिषयहरुलाई कार्यान्वयनमा पनि बढी नै चासो दिईने प्रतिवद्धता सबैबाट जाहेर भएको छ ।’
उनले आयोगको यो सोह्रौँ योजनाले राजनीतिक स्थायित्व, लगानी विविधिकरण, सुशासन, समृद्धि, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए ।
