काठमाडौं । ‘हामी सन् २०४७ सम्ममा विकसित भारत बनाउने प्रयासमा छौँ’– यी शब्दहरू बोकेर अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आफ्नो बजेट भाषण पढ्न थालिन । वर्तमान लोकसभाको कार्यकाल सकिन लागेकोले यो अन्तरिम बजेट थियो । भारतमा लोकसभा चुनावको घोषणा छिट्टै हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले लोकसभाको अन्तिम वर्षमा अन्तरिम बजेट मात्र ल्याउँछ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले पुरै वर्षको बजेट ल्याउँछ ।

आफ्नो बजेट भाषणमा, सीतारामनले पहिले पूर्वाधारमा सरकारको व्यय योजना अगाडि राखिन र यसलाई आर्थिक वर्ष २०२४–०२५ को लागि ११.११ लाख करोड रुपैयाँमा बढाइएको बताइन । उनले एनडीए सरकारले समावेशीको हरेक पक्षलाई कसरी अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ भनेर विशेष ध्यान दिइन ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मोदी सरकारको अन्तिम अन्तरिम बजेट महत्वाकांक्षी घोषणाहरू टाढै राखेकी छन् । यो बजेटले एनडीएले आगामी लोकसभा चुनावमा आफ्नो जित हुनेमा विश्वस्त रहेको संकेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

वित्तीय घाटा २०२३–२४ मा ५.८ प्रतिशत र २०२४–२५ मा ५.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । धेरै टिप्पणीकारहरूले २०२३–०२४ मा वित्तीय घाटा ५.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थिए, तर सरकारले उनीहरूको मूल्यांकन भन्दा राम्रो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । करको दर यथावत राखिएको छ, मनरेगा (महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी अधिनियम) को खर्चमा कुनै छेडछाड गरिएको छैन र खाद्यान्न, मल र इन्धनमा दिइने अनुदानमा ८ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । अर्थात् समग्रमा बजेटलाई जनवादी घोषणाबाट टाढै राखिएको छ ।

केही विज्ञहरू भन्छन् कि यी सबै भाजपाको विश्वासको संकेत हो । क्यापिटल इकोनोमिक्सका शीलान शाहले भने, ‘यो संकेत हो कि सत्तारुढ भाजपा आगामी चुनावमा अर्को ठूलो जित हासिल गर्नेमा पूर्ण विश्वस्त छ ।’ भारत सरकारले आगामी ५ वर्षमा दुई करोड किफायती घर बनाउने पनि अर्थमन्त्रीले घोषणा गरिन । उनका अनुसार यस्ता तीन करोड घर निर्माण भइसकेका छन् । मध्यम वर्गका लागि आवास योजना पनि सुरु गरिने उनले बताइन तर यसबारे थप जानकारी दिइनन् ।

सीतारमणले युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सीप विकास योजना ल्याउने वाचा पनि गरिान । उनले गरिब, किसान, युवा र महिलाको विकास र सशक्तीकरणमा सरकारले ध्यान दिने बताइन । भारतीय अर्थमन्त्रीले इकोसिस्टमलाई थप मजबुत बनाउन भारतमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरिन । यद्यपि उनले यो योजनामा सरकारले कति खर्च गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्नेबारे भने केही खुलाइनन् ।