चीनले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न एसियादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म १३ सय अर्ब डलर ऋण दिएको छ ।

काठमाडौं । आफ्नो महत्वाकांक्षी रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बिआरआइ) अन्तर्गत चीनले विश्वभर २१,००० पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू निर्माण र मद्दत गरिरहेको छ । यो पहललाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको विदेश नीतिको आधारशिला मानिन्छ । यो प्रायः दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको लागि बनाइएको मार्शल योजनासँग तुलना गरिन्छ ।

नयाँ प्रतिवेदनका अनुसार चीनले पछिल्लो दशकमा कम र मध्यम आय भएका देशहरूलाई पुल, बन्दरगाह र राजमार्ग निर्माण गर्न १३०० अर्ब डलर ऋण दिएको छ । बीआरआईले चीन र विश्व बीचको पुरानो व्यापार मार्गहरू पुर्नस्थापित गर्न मद्दत गरेको छ । त्यसैले यो पहललाई नयाँ सिल्क रुटको नाम पनि दिइएको छ । यसले चीनको विश्वव्यापी प्रभाव पनि बढाएको छ । सबैलाई जानकारी नै छ, अमेरिका र युरोपेली संघ यसबाट धेरै खुसी छैनन् ।

ऋण फिर्तामा समस्या

बिआरआईका आलोचकहरू यस परियोजनाका कारण धेरै विकासोन्मुख देशहरू ऋणको चकलेटमा फसेका छन् र उनीहरूको कार्बन फुटप्रिन्ट पनि बढेको बताउँछन् । विशेष गरी यस्तो समयमा जब वातावरणीय चिन्ताको बीचमा यसलाई कम गर्नमा जोड दिनुपर्छ । फिलिपिन्स जस्ता धेरै देशहरू बीआरआईबाट अलग भएका छन् ।

धेरै विज्ञहरूले चीनले पूर्वाधार आयोजनाको काम सरकारी कम्पनीलाई मात्रै दिने र यसले गर्दा लागत यति बढ्छ कि ऋण लिने देशलाई अवस्था सम्हाल्न गाह्रो हुने गरेको औँल्याएका छन् । यस परियोजनामा चीनले लगातार अर्बौं डलर लगानी गरिरहेको छ । तर, अब ऋण फिर्ता लिने समय पनि आएको छ । विगत दश वर्षमा चीनले दिएको धेरै ऋण फिर्ता हुन सकेको छैन ।

आर्थिक कठिनाइमा ऋणीहरू

अमेरिकी अनुसन्धान संस्था एडडाटाले यसै महिना प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा चीनले विकासोन्मुख देशहरूमा गरेको ८० प्रतिशत लगानी आर्थिक समस्यामा रहेको अनुमान गरेको छ । प्रतिवेदनमा ११ सय अर्ब डलर बक्यौता ऋण रहेको अनुमान गरिएको छ जसमा ब्याज पनि समावेश छ । तर, कति ऋण अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन भन्ने तथ्यांक भने प्रतिवेदनमा दिइएको छैन । तर, बक्यौता भुक्तानी बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनका लेखकहरूले १ हजार ६ सय ९३ बीआरआई आयोजना जोखिममा रहेको र ९४ आयोजना या त रद्द वा रोकिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदनका लेखकहरूले यो पनि फेला पारेका छन् कि केही अवस्थामा, चीनले ऋण तिर्न ढिलाइको जरिवानाको रूपमा ब्याज दर तीन प्रतिशतबाट बढाएर ८.७ प्रतिशत गरेको छ ।

चीनले न्यून र मध्यम आय भएका देशलाई वार्षिक ८० अर्ब डलर ऋण दिइरहेको एडडाटाले पत्ता लगाएको छ । त्यसैले अमेरिका पनि यो दौडमा पछाडि पर्न चाहँदैन र उसले यसरी हरेक वर्ष करिब ६० अर्ब डलर खर्च गरिरहेको छ । यसको धेरै जसो यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशनले सञ्चालित निजी परियोजनाहरूमा जान्छ । यसमा श्रीलंकाको कोलम्बो पोर्टमा निर्माण भइरहेको विश्वकै गहिरो शिपिंग कन्टेनर टर्मिनल पनि समावेश छ । यसका लागि ५० करोड डलर खर्च हुनेछ ।

श्रीलंका अहिले गम्भीर आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा छ । चीनबाट लिएको ऋण तिर्न बाध्यता पनि बाधक बन्दै गएको छ । श्रीलंकाको दक्षिणपूर्वी हम्बनटोटा बन्दरगाह विकास गर्न चीनले ऋण दिएको थियो । तर, यो आयोजनाले ऋण तिर्न पर्याप्त नाफा कमाउन सकेको छैन ।

दुई वर्षअघि जी७ देशहरूले ‘बिल्ड ब्याक बेटर वल्ड’ नामक परियोजना घोषणा गरेका थिए । यो पनि चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले अर्को प्रयास हो । गत महिना मात्र युरोपेली संघले आफ्नो ग्लोबल गेटवे कार्यक्रमको लागि पहिलो शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । यसलाई चीनको बीआरआईको विकल्प र पृथ्वीको दक्षिणी भागमा युरोपको प्रभाव कायम राख्ने प्रयासको रुपमा हेरिएको छ ।

यस सम्मेलनमा युरोपेली, एसियाली र अफ्रिकी सरकारहरूबीच ७० अर्ब युरोको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । युरोपेली संघले संवेदनशील खनिज, हरित ऊर्जा र यातायात कोरिडोरसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा पनि मद्दत गर्नेछ र यो सहयोग भविष्यमा ३०० बिलियन यूरोसम्म पुग्न सक्छ ।

युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डे लेनले ग्लोबल गेटवे परियोजनाले विकासोन्मुख देशहरूलाई पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि वित्त जुटाउन ‘राम्रो विकल्पहरू’ दिने बताएकी छन् । तर, एडडेटाको रिपोर्टले अमेरिका र युरोपेली संघलाई चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो नहुने पनि बताएको छ । अनुवाद गरिएको