काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारी खाता लगातार घाटामा छ । राजस्वको तुलनामा सरकारी खर्च अत्याधिक बढी हुँदा हिजो अर्थात शनिबारसम्म मात्रै सरकारी खाता करिव ५४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ । खासगरी सरकारले चालु खर्च र साधारण खर्चमा लगाम लगाउन नसक्दा र आर्थिक मन्दीका कारण राजस्वमा गिरावट आउँदा हाल सरकारी खाता नै दवावमा रहेको विज्ञहरु बताउँदै आएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म मात्रै सरकारको खातामा राजस्व, अनुदान र अन्य आयस्रोतबाट जम्मा २ खर्ब ४४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको छ । यता खर्चको तथ्यांक भने उकालो लागेर शनिबारसम्म ३ खर्ब २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ माथि छ ।
सरकारको कुल खर्चमा चालु अर्थात प्रशासनिक र साधारण खर्चको हिस्सा मात्रै ७४ प्रतिशत बढी छ । अर्थात शनिबारसम्म भएको कुल खर्चमा चालु खर्च शिर्षकमा मात्रै सरकारको खाताबाट २ खर्ब २५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यता विकाश खर्च मानिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने नाजुक छ । अर्थात शनिबारसम्म सरकारी खातामार्फत भएको खर्चको जम्मा ८ प्रतिशत अर्थात २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च शिर्षकमा खर्च भएको छ ।
यसले खासगरी सरकारी खातामा जम्मा भएको राजस्व बराबरकै रकम चालु खर्च शिर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी रहेको वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत खर्चका लागि भने सरकारले उठाएको राजस्व र हालसम्म उठेको विदेशी अनुदानले समेत नधान्ने अवस्था आएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
खासगरी यस्तो अवस्था निम्तिनुमा पछिल्लो डेढ बर्षदेखि देखिएको आर्थिक संकुचन नै मुख्य कारण रहेको अर्थविद विश्वास गौचन बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको असन्तुलनकै कारण गत बर्ष सरकारले आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । जसका कारण त्यहिबेलादेखि राजस्व उठौतिको चेन नै टुट्यो ।
जसको असर हालसम्म पनि देखिएको छ । एकातिर राजस्व उठौतिको चक्र भत्किनु र अर्कातिर सरकारको साधारण खर्च लगातार बढ्नुले सरकारी खाता नै हाल घाटाको चंगुलमा फसेको गौचन बताउँछन् । ‘मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको कुरा अब सरकारले यति ठुलो चालु र साधारण खर्च धान्नै नसक्ने उक्ति हाल प्रमाणित हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यो खर्चलाई अझै नियन्त्रणमा लिन नसके आगामी बर्षहरुमा पनि सरकार घाटामै चल्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना प्रबल छ ।’
खासगरी नयाँ संविधान आएपछि नै नेपालको फिस्कल डेफिसिट लगातार उकालो लाग्दै गएको उनको भनाई छ । सरकारी खर्चमै लगाम लगाउन नसक्दा देशको गति नै कमजोर हुने अवस्था आईपरेको उनी बताउँछन् ।
यता अर्का अर्थविद रामेश्वर खनाल भने कमजोर प्रशासनका कारण राजस्व उठौतिको अवस्था नै कमजोर हुनु र सरकारी दायित्व थप सिर्जना हुँदै जानु नै अहिलेको अवस्था निम्तिनुको प्रमुख कारण मान्छन् । कमजोर प्रशासनकै कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि राजस्व एकदमै न्युन छ । अर्कातिर लगातार बढिरहेको सरकारी दायित्व तिर्न उठाएको राजस्वले नधान्ने अवस्था आएपछि सरकारी खाता घाटामा गएको उनको भनाई छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा भने भुक्तानी सन्तुलन अझै नाफामै भएकाले त्यति चिन्ताजनक अवस्था भने नरहेको उनको भनाई छ ।
‘प्रशासनिक कमजोरीले राजस्व उठौति न्युन र सरकारको थप दायित्व सिर्जनाले खर्च अत्याधिक धेरै हुँदा सरकारी घाता घाटामा भएजस्तो देखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, नगदको कुरा गर्दा लगातार आईरहेको रेमिट्यान्सका कारण चालु खाता अझै नाफामै भएकाले चिन्ताजनक अवस्था भने छैन ।’ तर, सरकारी खाता घाटामा भएको देखिएको बेला केहि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
खासगरी चालु आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउँदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु खर्चमा अत्याधिक लगाम लगाउने बताएका थिए । त्यतिमात्रै होईन उनले राजस्व उठौतिमा पनि तालिका बनाएरै कडिकडाई गर्ने घोषणासमेत गरेपनि सरकारी खाताले भने उनको घोषणाविपरित चित्र प्रतिविम्बित गरिदिएको छ ।
