काठमाडौं । हरित ऊर्जालाई जीवाश्म इन्धनको विकल्पका रूपमा विश्वभर प्रर्वद्धन गरिँदै छ ताकि वातावरणलाई हानिबाट जोगाउन सकिन्छ । आगामी दशकहरूमा सयौं खानी मजदुरहरूले काम गर्ने कोइला खानीहरू बन्द हुनेछन् । यी खानीहरू बन्द हुनेछन् किनभने ती खानी भित्रबाट कोइला निकालिएको छ र धेरै देशहरूले कोइलाको सट्टा स्वच्छ र कम कार्बन ऊर्जा स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी थिंक टयांक ग्लोबल इनर्जी मनिटर (जीईएम) द्वारा संकलित प्रतिवेदन अनुसार लाखौंको रोजगारी गुम्नुको मुख्य कारण सस्तो सौर्य ऊर्जा र ऊर्जा उत्पादनतर्फ बजार सर्ने र संक्रमणपछिको कोइला अर्थव्यवस्था व्यवस्थापन गर्ने योजनाको अभाव हो । जीईएम ले चेतावनी दियो कि बन्द हुने सम्भावित अधिकांश खानीहरूसँग ‘ती अपरेसनहरूको जीवन विस्तार गर्ने वा पोस्ट–कोइला अर्थतन्त्रमा संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने कुनै योजना छैन ।’
कोइला खानी बन्द हुने निश्चित भए पनि मजदुरको आर्थिक तथा सामाजिक समस्याबारे केही भन्न नसकिने जिइएमको माइन ट्रयाकरका आयोजना प्रबन्धक डोरोथे मेईले बताए । उर्जा संक्रमणबाट कामदारहरूलाई हानि नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । जीईएमले संसारभरि ४३०० सक्रिय र प्रस्तावित कोइला खानी परियोजनाहरू हेरेको थियो, जहाँ लगभग २७ लाख कामदारहरूलाई रोजगार उपलब्ध भइरहेको छ । सन् २०३५ भन्दा अगाडि नै सञ्चालन बन्द हुने खानीमा २४ लाखभन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेको पाइएको छ । जीईएमको अनुमान छ कि यदि ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न कोइला फेज–आउट योजना लागू गरियो भने विश्वभर मात्र २५ लाख खानी कामदारहरू आवश्यक पर्नेछन, जुन वर्तमान कार्यबलको १० प्रतिशत भन्दा कम छ ।
जीएमले अनुमान गरेको छ कि विश्वको सबैभन्दा ठूलो कोइला उद्योग रहेको देश चीन, जसले हाल १५ लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी दिन्छ, सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ । चीनको शान्सी प्रान्तमा विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्नेछ । त्यहाँ २०५० सम्ममा २,४१,९०० रोजगारी गुम्न सक्छ । उही समयमा, कोल इन्डियामा शताब्दीको मध्यमा ७३,८०० रोजगारी गुम्न सक्छ ।
भारत सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो । चीन, अमेरिका र युरोपेली संघपछि भारतले सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्छ । यसले आफ्नो ७५ प्रतिशत बिजुलीको आवश्यकता कोइलाबाट पूर्ति गर्छ, जबकि आज पनि कुल ऊर्जा आवश्यकताको ५५ प्रतिशत कोइलाबाट आउँछ ।
यस वर्षको सुरुमा दिल्लीस्थित थिंक टयाङ्क इन्टरनेशनल फोरम फर एन्भायरमेन्ट, सस्टेनेबिलिटी एन्ड टेक्नोलोजी (आईफोरेस्ट) ले एक रिपोर्टमा भारतले कोइलाको प्रयोग बन्द गरेमा ५० लाख मानिस बेरोजगार हुने बताएको थियो । तर यदि भारतले आगामी ३० वर्षमा ९०० अर्ब डलर अर्थात ७४० ट्रिलियन रुपैयाँ खर्च गर्यो भने कसैले पनि आफ्नो जागिर गुमाउने छैन र भारतले कार्बन उत्सर्जनबाट मुक्त स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
यस प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी लगानी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने पूर्वाधारको विकासमा हुने बताइएको छ । यसका लागि सन् २०५० सम्म ४ खर्ब ७२ अर्ब डलर रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ । स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा रोजगारी दिन कुल खर्चको दश प्रतिशत अर्थात् करिब नौ सय अर्ब डलर मात्र हुनेछ । प्रतिवेदनका अनुसार ९ सय अर्ब डलरमध्ये ६ सय अर्ब डलर नयाँ उद्योग र पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने छ भने ३ सय अर्ब डलर प्रभावित समुदायको सहयोगमा खर्च गर्नुपर्नेछ । अनुवाद गरिएको
