काठमाडौं । भारत सरकारले गत वर्ष गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि गैर–बासमती चामलको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि अहिले बासमती चामलको निर्यातमा पनि आंशकि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी सबै कदमका बाबजुद पनि भारतमा खाद्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुने नाम लिइरहेको छैन । त्यसमाथि एल निनोको प्रभावले मनसुन कमजोर बन्दै गएको, सरकारी मौज्दातमा खाद्यान्न घट्दै गएको, निःशुल्क राशन योजनाको आवश्यकता र आगामी निर्वाचनले पनि सरकार र विज्ञको चिन्ता बढाएको छ ।

भारतमा खाद्य मुद्रास्फीति जुलाईमा ११.५ प्रतिशत थियो । यो तीन वर्षयताकै उच्च हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा भारतमा सामान्य खानाको थालीको मूल्य ६५ प्रतिशतले बढेको छ भने यस अवधिमा मानिसको आम्दानी मात्र ३७ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ खानामा जनताको खर्च निकै बढेको छ । यस मुद्रास्फीतिले एकातिर आम जनताको जीवनस्तरमा असर परेको छ भने अर्कोतर्फ विपन्न समुदायका जनता र विशेषगरी बालबालिकाको पोषण आवश्यकतामा समेत चिन्ता पैदा भएको छ । विशेषगरी दूध, दाल र अण्डाको मूल्यवृद्धिले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर परेको कारण उनीहरुका लागि यी वस्तुको उपलब्धता घट्दै गएको छ । यहाँको क्रयशक्ति निरन्तर घट्दै गएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा यो समुदाय बढी समस्यामा परेको छ ।

आर्थिक जानकारी प्रदान गर्ने प्रतिष्ठित कम्पनी स्ट्यान्डर्ड एण्ड पुअर्स ग्लोबलका सम्यक पाण्डे भन्छन्,‘यो एक चक्रीय क्रम हो र भारतमा खाद्य मुद्रास्फीति गहुँ वा चामलमा मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण खाद्य टोकरी मुद्रास्फीतिसँग लडिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर मात्रै यसलाई रोक्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।’

कमजोर मनसुन र निःशुल्क रासनको बोझ

कोविडदेखि अहिलेसम्म भारतको केन्द्र सरकारको निःशुल्क रासन योजनाले वंचित समुदायका लागि ठूलो सहयोग गरेको छ । यसमा पनि खतरा छ । अगष्टको सुरुमा सरकारको केन्द्रीय भण्डारमा २ करोड ८० लाख टन गहुँ र २ करोड ४० लाख टन चामल थियो । कुल मिलाएर करिब ५.२ करोड टन अन्न छ । जहाँ अक्टोबर १ मा सामान्य बफर स्टकमा ३० करोड ८० लाख टन खाद्यान्न हुनुपर्छ ।

गत वर्ष भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले गैर–बासमती र बासमती चामलको निकासीमा धेरै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यद्यपि यी कदमहरूले खाद्य मुद्रास्फीतिमा आंशिक राहत मात्र दिएको छ ।

भारतीय खाद्य निगमलाई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत वितरणका लागि एक वर्षमा ३६ मिलियन टन चामल र १८ मिलियन टन गहुँ चाहिन्छ । यही समयमा दुई करोड टन चामल र ३० मिलियन टन गहुँ रक्षा र सैन्य आवश्यकताहरूको लागि आरक्षित छ । यसरी हेर्ने हो भने अहिले देशमा एक वर्षभन्दा कमको स्टक बाँकी छ । त्यसपछि सरकारले थप ५० लाख टन गहुँ र २५ लाख टन चामल खुल्ला बजारमा ल्याउने बताएको छ । तर, धान काट्न थालेपछि सरकारी धानको मौज्दात अवश्य बढ्नेछ । तर अक्टोबर १ गतेदेखि सुरु हुने धान काट्ने सिजन कमजोर मनसुनका कारण उत्पादन नहुँदा छायाँमा परेको छ ।

कम धान उत्पादनको अन्य हानि

अगष्टको सुरुसम्ममा किसानले करिब ९ करोड २० लाख हेक्टरमा बाली रोपेका थिए, जसमध्ये २९ लाख हेक्टरमा धान रोपिएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यसपटक धानको क्षेत्रफल नौ प्रतिशतले बढेको छ । तर यी तयारीमा भारतमा मनसुनको अनियमित वर्षा र त्यसपछि एल निनोको प्रभाव देखिने डर छ । एल निनोले आगामी कृषि चक्रमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । अगष्टमा कीर्तिमानी कम वर्षाका कारण देशभरका जलसञ्चार स्तर तल छन् । यी जलाशयको पानी रवि बालीका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

जसका कारण यस वर्ष धानबाहेक अर्को बाली गहुँको उत्पादन पनि पछिल्लो समयको तुलनामा कम हुने विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन् । सरकारले चामल निर्यात बन्द गर्ने निर्णय गर्नुको पछाडि यो पनि ठूलो कारण हो । यद्यपि, यसले ऊर्जा महत्वाकांक्षामा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । जसरी सरकारले इथानोल उत्पादनका लागि चामलको केही स्टक दिएको थियो । अहिले त्यसको पनि चिन्ता बढेको छ । यस वर्ष सरकारले भारतीय खाद्य संस्थानको स्टकबाट ३४ लाख टन चामल इथानोल उत्पादनका लागि दिने लक्ष्य राखेको थियो, जसमध्ये १३ लाख टन यसअघि नै दिइसकेको छ । तर, आगामी दिनमा यस्ता आवश्यकताको चामल उपलब्ध गराउन मुस्किल हुनेछ ।

औषधि खाँदा दुखाइ बढ्यो

कमजोर मनसुनले दालको उत्पादन र त्यसपछि मूल्यवृद्धिमा समेत असर पार्ने कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । एल निनोको प्रभाव फेब्रुअरी २०२४ सम्म रहन सक्छ, जसको मतलब यसले आगामी बालीहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ । भारत सरकारले पनि यो समस्या बुझेर त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । तर एउटा खाद्यवस्तुको मुद्रास्फीति कम भयो भने अर्को खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति बढ्छ ।

एसएण्डपी विज्ञहरूले विगत केही महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिसँग लड्न सरकारले चालेका कदमहरूको बारेमा बताउँछन् । खाद्य तेलको मूल्यवृद्धि, दालको मूल्यवृद्धि, प्याजको मूल्यवृद्धि र गहुँ–चामलको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि विगत एक महिनामा दर्जनौं प्रयास भएको उनीहलले औंल्याए । अन्य कृषि विज्ञहरू पनि खाद्य मुद्रास्फीतिसँग जुध्न सरकारको अर्को कदम रुस जस्ता देशबाट गहुँ आयात गर्न सक्ने बताउँछन् । तर गहुँ रोप्ने समयमा मध्य प्रदेश र राजस्थान जस्ता राज्यहरूमा पनि चुनाव हुन लागेको छ । जसका कारण सरकारले अहिले गहुँ आयात नगर्न सक्छ । अनुवाद गरिएको