काठमाडौं । नेपाल तत्काल सम्पत्ती शुद्धिकरणको ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा पर्नबाट जोगिएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को क्यानडामा भएको २३ औ वार्षिक बैठकले नेपाललाई तत्काल उक्त लिस्टमा नराख्ने निर्णय गरेको हो ।
तर, आगामी बर्ष सन २०२४ को अक्टोबरसम्म नेपालले एपीजीले तोकेका सर्तहरु पुरा नगरेको खण्डमा भने पुनः ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना कायमै छ ।
एपीजीले यो आगामी १ बर्षको अवधिमा अवधिमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा एफएटिएफले भनेका सबै सर्तहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा क्यासिनो, सम्पत्ति शुद्धिकरण, सहकारीलगायतका एक दर्जन बढी कानुनहरु पर्दछन् ।
एपीजीको बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा २८ सदस्यीय टोली क्यानडा पुगेको थियो । यसअघि उक्त ग्रे लिस्टमा पर्नबाट बच्न भन्दै राष्ट्र बैंकले एक बर्षकै अवधिमा सम्पत्ती शुद्धिकरणसम्बन्धि धेरैजसो कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डलगायतमा संशोधन गर्ने कामसमेत गरेको थियो ।
खासगरी पछिल्ला दुई दशकमा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया तथा आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ । त्यसका निम्ति विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् । तिनले देशहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिनुका साथै त्यसो नभएको पाइए दण्ड सजाय पनि दिन्छन् । यस क्षेत्रमा उक्त जिम्मा पाएको निकाय हो एपीजी ।
यदि कुनै देशलाई एपीजीले ग्रे लिस्ट भनिने निगरानी सूचीमा राख्यो भन उक्त देश अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
