काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको आधा जनसंख्या स्वास्थ्य सेवा वा शिक्षामा भन्दा ऋणको किस्तामा बढी खर्च गर्न बाध्य भएका देशहरूमा बस्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले यसलाई अर्बौं मानिसको विकासका लागि गम्भीर खतराको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ग्लोबल क्राइसिस एक्शन ग्रुपले जारी गरेको ‘अ वल्र्ड अफ डेब्ट’ नामक प्रतिवेदनअनुसार अहिले कुल ५२ देश ‘गम्भीर ऋण संकट’बाट गुज्रिरहेका छन्, जुन विकासोन्मुख विश्वको करिब ४० प्रतिशत हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गत वर्ष विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण ९.२ ट्रिलियन डलरको कीर्तिमानी संख्यामा पुगेको र त्यसमध्ये ३० प्रतिशत विकासशील देशहरूमा रहेको बताए । उनले यसलाई असमान ऋणको संज्ञा दिएका छन् । गुटेर्रेसले रिपोर्टको विमोचनमा पत्रकारहरूलाई भने कि यो ‘क्रसिङ ऋण संकट’ प्रायः गरिब विकासोन्मुख देशहरूमा केन्द्रित भएकोले यसलाई ‘विश्व वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिमको रूपमा मानिएको छैन ।’

करोडौं मानिस फसेका छन्

गुटेरेसले चेतावनी दिए, ‘यो मृगतृष्णा हो । ३.३ बिलियन मानिस प्रणालीगत जोखिम भन्दा बढी, प्रणालीगत असफलताले फसेका छन् ।’ उनले थपे–‘यस्तो देखिन्छ कि वित्तीय बजार अझै प्रभावित भएको छैन, तर अर्बाैं मानिसहरू पीडित छन् र सार्वजनिक ऋणको स्तर चकित पार्ने र बढ्दै गएको छ ।’

प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रामा ऋण तिर्न पर्ने भएकाले बाह्य चुनौतीको प्रभावमा विकासशील देशहरू बढी जोखिममा रहेको उल्लेख छ । गुटेरेसले अफ्रिकी देशहरूको लागि उधारोको औसत लागत अमेरिकाको तुलनामा चार गुणा बढी रहेको औंल्याए, जबकि यो सबैभन्दा धनी युरोपेली अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा आठ गुणा बढी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेको छ–‘गरिब देशहरू निजी ऋणदाताहरूमा बढ्दो रूपमा निर्भर भइरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई आकाश छुने दरहरू चार्ज गर्छन् र त्यसपछि देशहरू आफ्नो आर्थिक अस्तित्व जोगाउन थप ऋण लिन बाध्य छन् ।’

२०२० पछि १६५ मिलियन मानिसहरू गरिबीमा परेका छन्

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युनडिपी) ले बिहीबार जारी गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कोभिड महामारी, दैनिक खर्चमा भएको अत्याधिक बृद्धि र युक्रेनमा भएको युद्धले सन् २०२० पछि १६ करोड ५० लाख मानिसलाई गरिबीमा धकेलेको उल्लेख छ । २०२० देखि २०२३ को अन्त्यसम्म ७५ मिलियन मानिसहरू चरम गरिबीमा धकेलिनेछन् । जसको मतलब तिनीहरूले दैनिक २.१५ डलरभन्दा कम खर्च गर्नुपर्नेछ । थप ९० मिलियन मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य हुनेछन् जसमा दैनिक ३.६५ डलर मात्र खर्च हुनेछ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबैभन्दा गरिब मानिसहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् र उनीहरूको आम्दानी २०२३ मा प्रि–कोरोना अवधि भन्दा कम हुने सम्भावना छ ।’

युनडिपीका प्रशासक अचिम स्टेनरले भने, ‘विगत तीन वर्षमा ‘सुरक्षा जाल’ मा लगानी गर्ने देशहरूले ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई गरिबीमा पर्नबाट रोक्न सक्षम भएका छन्,।’ उनले थपे, ‘उच्च ब्याजदरको ऋण, सामाजिक खर्च र अत्यधिक ऋण भएका देशहरूमा गरिबी दरमा चिन्ताजनक वृद्धि हुने देखिन्छ ।’ अनुवाद गरिएको