काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटले निजी क्षेत्रको वास्तविक समस्या समाधान नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका नेताहरुले गुनासो पोखेका छन् । खासगरी सेयर बजार र बैंक वित्तीय संस्था सम्वद्ध व्यक्तिहरुले बजेटमाथि गुनासो पोखेका हुन् ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै सिटिजन्स बैंकका संचालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य प्रवल जंग पाण्डेले अहिलेको बजेटका कारण पुनः नराम्रो मन्दीको चक्रमा फसिने बताएका छन् । सामाजिक संजालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले आर्थिक मन्दी चलिरहेकै अवस्थामा लक्ष्य अनुसार को राजस्व उठ्न नै मुस्किल हुने बताएका हुन् ।
‘मौद्रिक नीति पनि आयो, अब त बजेट पनि आयो, जम्मा बजेट १७ खर्व, साधारण खर्च १२ खर्व, व्याज र सावा भुक्तानी २ खर्व, बिकास खर्च ३ खर्व । राजस्वको लक्ष्य १२ खर्व,’ उनले भनेका छन्, ‘यस मन्दीमा लक्ष्य अनुसार को न त राजस्व नै उठछ, फलस्वरुप साधारण खर्च धान्न पनि आन्तरिक ऋृण उठाउने र बिकास खर्च नगन्य हुने अवस्था आउन सक्छ ।’
उनले अब उद्योगी व्यवसाय सँगै देश नै पुनः नराम्रोसँग मन्दीको चक्रमा फसि सकेको बताएका छन् । बजारको पैसा पनि सरकारले नै आन्तरिक ऋृण उठाउदा व्याज दर घट्न मुस्किल हुने उनको भनाई छ ।
यस्तै सेयर र बैंकिङ विश्लेषक दिलिप मुनाकर्मी पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत सेयर बजारमा थप भार पारिदिएको बताउँछन् । उनले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘झिकि दे गाँड भन्दा अर्थमन्त्रीले थपिदे गाँड सुने पछि आएको नियमले कति लहरो तान्ने र पहरो ल्याउने ठेगान छैन ।’
उनले आगामी आवको बजेटकै कारण सबैले तालासाँचो राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने बताए । यस्तै तत्कालिन वासलात ठिक छ भन्ने सिएफओ, सिइओ र सिएलाई कारवाहि स्वरूप राजिनामा र लाईसेन्स जफत गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ । उनले आर्थिक विधेयकको बुँदा २६ र २७ लाई ईंगित गर्दै उक्त व्यवस्थाविरुद्ध अदालत नै धाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् ।
उक्त विधेयकको २६ नम्बर बुँदामा एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांसवापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई कर दाखिल २०८० चैतसम्म गरे शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै बुँदा २७ मा भने मर्जर र एक्विजिशनमा लाग्ने कर पनि हालसम्म दाखिल नगरेको भए चैत मसान्तसम्म दाखिल गरे शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।
यीनै बुँदालाई ईंगित गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका राजस्व समितिका सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेल पनि समाधानको पाटो र असर नहेरी लोकप्रियताको लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था ल्याईएको गुनासो गर्छन् । यस्ता व्यवस्थाले दीर्घकालीन रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई बजेटले सम्बोधन नै नगरिकन निर्णय भएको उनको गुनासो छ ।
‘ती बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कहाँ बाट ती व्यक्ति र संस्था खोज्ने होलान जसले पहिले नै मर्जर एक्युजिसन, एफपीओ बाट प्राप्त लाभ लिएर सेयर बेचेर निस्के ?’ उनले भनेका छन्, ‘अनि अहिले जसको हातमा त्यो बेचिएको सेयर छ उसले के आधारले हिजो संस्था तथा स्वयम् सरकारले गरेको गल्तीको भार बोक्नु पर्ने, कसरी उसको अहिले आर्जित नाफाबाट अर्कोले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने ?’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्युजिसन हुनु अघि र अहिले कायम सेयरधनी एउटै रहिरहेको भए फरक नपर्ने उनको भनाई छ । तर, जसले हाल तिर्नु पर्ने भनिएको कर नतिरी नाफा खाए र सेयर बेचे तिनीहरूबाट कर असुल गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताए ।
‘समाधानको पाटो र असर नहेरी लोकप्रियताको लागि गरिएका यस्ता निर्णयहरुले दीर्घकालीन रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई किन नबुझेका होलान,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकार अर्थ न बर्थको गलपासो महालेखा परिक्षकले पारेको थियो तिमीले फुकाउला भनेको झन कसीदियौँ ।’
यस्तै उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठ भने बजेटलाई बालुवाको थुप्रोको संज्ञा दिन्छन् । मन्दीको बेलामा १२ खर्ब रुपैयाँ कर असुलीको लक्ष्य वाहियात भएको उनको भनाई छ । यस्तै विकास खर्च जम्मा १८ प्रतिशतले नपुग्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै बैंकर तथा नबिल बैंकका डेपुटी सिईओ मनोज ज्ञवाली भने यसपालीको बजेट जवर्जस्ती सहनुपर्ने गरी आएको बताउँछन् । उनले आफ्नो सामाजिक संजालमा यसपालीको बजेटमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको र देशमा बस्नुपर्ने भए जस्तो सुकै बजेट पनि सहनुपर्ने बताएका छन् ।
